लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन
२८जेष्ठ काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको जेठ १५ को विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघी समितिले सोमबार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँग छलफल गरेको थियो ।मन्त्री पण्डितले संविधानअनुसार नै विज्ञापन भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको हुनाले समायोजन ऐनअनुसार लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने हो । त्यही अनुरुप विज्ञापन गरिएकाले योसंविधानसम्मत छ ।’
तर, समितिले विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको ठहर गर्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।संविधानको धारा ४२, २२१ र २२७ का साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा स्मरण गर्दै समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।’
समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई दिर्नेशन दिएको छ ।साथै स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिल कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । ।
७३ हजार आवेदनको भविष्य अन्यौलमा
लोकसेवाले विभिन्न पदमा ९ हजार १६१ कर्मचारीका लागि जेठ १५ मा विज्ञापन निकालेको थियो । आयोगकाअनुसार आवेदन दिने समय ३० जेठसम्म छ । त्यसपछि थप दस्तुर तिरेर आवेदन दिने समय ७ दिन दिइन्छ ।
सोमबार मध्याहृनसम्म ७३ हजार ११३ जनाको आवेदन परिसकेको छ । तर, राज्य व्यवस्थाले विज्ञपन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि आवेदन दिएका तथा दिन चाहनेहरु अन्यौलमा परेका छन् । यद्यपि लोकसेवाले निर्णय गर्न बाँकी छ । प्रवक्ता किरणराज शर्माले भने, ‘समितिको निर्णय आएपछि आयोगमा छलफल हुन्छ ।’
