अधुरा आयोजनाको विवरण संकलन सुरु
१ कार्तिक काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि अपूर्ण रहेका जीर्ण आयोजनाको विवरण संकलन सुरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्ता आयोजना कार्यान्वयन कार्यक्रमका लागि अतिरिक्त बजेट छुट्याइएको थियो ।विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश तथा संघलाई मातहत रहेका अधुरा आयोजनाको विवरण पठाउन आग्रह गरिएको र आउने क्रम सुरु भएको मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै अधुरा आयोजना पुल र सडकका छन् ।
‘विभागीय मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराएपछि मात्र आवश्यक बजेटको टुंगो लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्राथमिकताका आधारमा आयोजनालाई बजेट उपलब्ध गराउने छौं ।’यसअघि ४६ औं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रदेश मन्त्रीहरूसँग अधूरा आयोजनाको विवरण पठाउन आग्रह गरेका थिए । उनले स्थानीय तहले अगाडि बढाएर अलपत्र छाडेका योजनाको भने संघले जिम्मा लिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकारले अधुरा आयोजना अगाडि बढाउन चालु आव २०७६/७७ मा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो विभागीय मन्त्रालयहरूलाई दिइएको भन्दा छुट्टै बजेट हो । अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष भैपरी आउने विभिन्न कार्यक्रमका लागि जगेडामा केही रकम छुट्याएर राख्ने गर्छ । यसअन्तर्गत दैवि प्रकोप राहत तथा पुनस्र्थापना, भैपरी आउने विकास कार्यक्रम, संघीय संरचना पूर्वाधार विकास कार्यक्रमजस्ता क्षेत्रमा अतिरिक्त बजेट राखिन्छ ।
त्यसो त सरकारले पुराना र बहूवर्षिय आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ । जगेडा राखिएको यो १० अर्ब कुनै पुरानो आयोजनामा बजेट अपुग भयो र माग आयो भने त्यसका लागि छुट्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।उस्तै, प्रकृतिका आयोजनालाई बिना आधार निरन्तरता दिनुको साटो औचित्य पुष्टि हुने आयोजनामा बजेट दिने र नहुने आयोजना रद्द गर्ने नीति सरकारको छ । स्थानीयस्तरमा विगतदेखि सञ्चालनमा रहे पनि औचित्य नरहेका आयोजना खारेज गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ ।
