शिक्षामा तीन प्रतिशत समता शुल्क
१ श्रावण काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको आर्थिक विधेयकमार्फत निजी विद्यालयबाट प्रदान हुने सेवामा अतिरिक्त तीन प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थीबाट लिने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ थप गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै शिक्षण संस्थामा यो व्यवस्था लागु हुने स्पष्ट पारेको छ ।
यद्यपि, सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई भने उक्त शुल्कबाट छुट दिइएको विधेयकमा उल्लेख छ । यस करबाट संकलित रकम विशेष गरी सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षक तालिम र गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न खर्च गरिन्छ । त्यस्तै, धनी र गरिबबीचको शैक्षिक खाडल कम गर्न यसले सहयोग पुर्याउने बताइएको छ । शिक्षालाई व्यापारभन्दा पनि हरेक नागरिकको समतामूलक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्नु यसको मुख्य ध्येय हो । साथै, निजी विद्यालयहरूमा वा निश्चित आम्दानीमा यस्तो कर लगाउँदा अन्ततः त्यसको आर्थिक भार विद्यार्थी र अभिभावकमा पर्न जान्छ, जसले गर्दा महँगी बढेको समयमा मध्यमवर्गीय परिवारमा थप आर्थिक बोझ थपिन सक्छ ।
