पदक वितरण नगर्ने प्रस्ताव गृहमन्त्रीले लगेका थिए
२९ भदौ काठमाडौ । नेपाल सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रका लागि योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई मानवी, पदक, विभूषण र अलंकार प्रदान गर्छ।
देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रपतिबाट प्रदान हुने गरेको पदक पछिल्ला दिन विवादमा पर्न थालेका थिए। आफ्ना नजिकका व्यक्ति छानेर पदक दिन सिफारिस गर्ने, योगदान नै नगरेका व्यक्तिलाई पदक दिलाउने, हुँदै नभएको योगदान भनेर झुटो विवरण पेश गर्न क्रम बढेको थियो।
त्यही भएर कतिपयले पदक बहिस्कारको घोषणा समेत गरेका थिए। पदक पाउनेहरू पनि खुसी नहुने र राज्यको करोडौं लगानी खेर जाने अवस्था देखिएपछि यसपटक सरकारले कुनै पदक वितरण नगर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदक वितरणलाई व्यवस्थित बनाएर मात्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
स्रोतका अनुसार यसलाई रोक्ने निर्णय गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेका हुन्। उनले विभूषणले विवाद ल्याएको भन्दै व्यवस्थित बनाएर वितरण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरे।
‘हाम्रो पदक वितरण वैज्ञानिक भएन, यसलाई मापदण्ड बनाएर मात्र दिँदा राम्रो हुन्छ होला पीएमज्यू,’ गृहमन्त्रीले केहीदिनअघि प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव लगेका थिए।सुरुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको भए कसरी रोक्ने र भनेर सोधे।
गृहमन्त्रीले जवाफ दिए– पदक वितरणको अन्तिम सूचि गृहमन्त्रालयले तयार पार्ने भएकोले व्यवस्थित बनाउन केही समय रोक्न सकिन्छ। प्रचण्डले अरु मन्त्रीसँग पनि सल्लाह गर्ने बताए। सत्तागठबन्धनका अन्य मन्त्रीसँग गृहमन्त्रीले छलफल गरे।
प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको भन्दै उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पुर्णबहादुर खड्काले यसपटकको नरोक्न सुझाव दिए।तर, गृहमन्त्रीले नयाँ मापदण्ड बनाउन र पदक वितरणका लागि एउटा कमिटी बनाएर त्यसले दिने सुझावको आधार मात्र विभूषण वितरण उपयुक्त हुने अडान लिए।
‘हामीले वितरण गरेका पदक पाउने पनि खुसी छैनन्, देशको गरिमा पनि बढाएन,’ गृहमन्त्रीको भनाई उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रले बाढ्ने पदकको उच्च सम्मान हुनुपर्छ। यसको मूल्य जोगाउनुपर्छ।’
रक्षामन्त्री तयार नभएपछि शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभामुख समेत रहेका रक्षामन्त्री खड्का, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र गृहमन्त्रीबीच बालुवाटारमा छलफल भयो। त्यही छलफलमा सहमति जुट्यो–‘यो पटक पदक वितरण नगर्ने, मापदण्ड बनाउन कार्यदल बनाउने।’
‘पदक पाउनेले पनि गर्व गरोस् र सजाओस्, राष्ट्रका लागि अझै योगदान दिने प्रेरणा मिलोस्, पदकको ओज र गरीमा बढोस् र त्यो पाउन अझै धेरैले देशका लागि महत्वपूर्ण काम गरुन्,’ सहमतिबारे गृहस्रोतले क्यापिटल हेडलाईनलाई भन्यो।बालुवाटारमा जुटेको सोही सहमतिपछि शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ३ गते कुनै पदक नबाँढ्ने निर्णय गरेको छ।
