मुख्यमन्त्री नियुक्त नहुँदै मन्त्रालय बाँडफाँट , कसलाई कति र कुन ?
२३ चैत बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त नहुँदै सत्ता गठबन्धन दलले मन्त्रालय बाँडफाँट गरेका छन् । दलहरूबीच नेकपा एमालेलाई चार, माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्रीसहित तीन र बाँकी अन्य मन्त्रालय साना राजनीतिक दलहरूलाई दिनेगरी सहमति भएको स्रोतले बतायो । सहमति अनुसार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई दुई तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र सांसदलाई एक–एक मन्त्रालय दिने सहमति पनि भएको छ ।
बिहीबार गठबन्धनका चार दल र एक स्वतन्त्र सांसद बीच पाँच बुँदे सहमति भएको विज्ञप्ति बाहिर आए पनि जसपालाई शहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय दिने गरी अर्को ७ बुँदे सहमति समेत भएको खुलेको छ ।‘गोप्य राखिएको सहमतिको अर्को बुँदामा नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतलाई सरकारमा सहभागी गराउने भन्ने छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरुलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने खुलाइएको भने छैन ।’ प्रदेश सभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एकजना सांसद भगवती घिमिरे छन् ।
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतबीच माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न समर्थन गर्ने लगायतका सहमति भएको छ । प्रदेश सरकारबाट गरिने सबै राजनैतिक नियुक्तिहरुमा पनि भागबण्डा गर्ने लगायत विषयमा पनि दलहरुबीच सहमति भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विश्वासको मत जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेपछि विहीबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए । शुक्रबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले दलहरुलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दैछन् ।आह्वान भएलगत्तै माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले नेकपा एमालेसहितका दलहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले बताए । ‘प्रदेश प्रमुखबाट आज नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान हुने जानकारी पाएका छौं, त्यो आह्वान हुनासाथ आजै हामीले हाम्रो दाबी प्रस्तुत गर्छौं,’ थारुले भने ।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ प्रदेश सांसदको समर्थन चाहिन्छ । सत्ता गठबन्धनसँग एमाले (२९), माओवादी (सभामुख बाहेक १०), जसपा (३), एकीकृत समाजवादी (१) र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेत गर्दा ४४ हुन्छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक थारुले अहिलेसम्म महरालाई ४४ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन रहेको जिकीर गरे ।माओवादी संसदीय दलका नेता महराले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबाहेक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग पनि सरकारलाई समर्थनका लागि आग्रह गरिएको र दुबै दल सकारात्मक रहेको बताए । जनमत पार्टीसँग भने कुराकानी नभएको महराको भनाइ छ ।
उनले लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा सहभागी गराउने सम्भावना भने नरहेको बताए । ‘सबैतिरबाट गठबन्धन बाहेकका दललाई सरकारमा सहभागी नगराउने सुझाव आएको छ,’ महराले भने, ‘समर्थन त सकेसम्म सबैको लिन्छौं तर सबै दलबाट मन्त्री बनाउन सकिन्न ।’ लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीसहित दश वटा मन्त्रालय छन् । नेकपा एमालेबाट लिला गिरी मुख्यमन्त्री बन्दा मन्त्रालयको संख्या १० मा झारेका थिए । त्यसअघि माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी हुँदा १३ मन्त्रालय र राज्यमन्त्री सहित १७ जना मन्त्री थिए । जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउँदा राजयलाई ठूलो आर्थिक भार परेको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रालय घटाएर १० बनाएका थिए ।
गिरीपछि कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि मन्त्रालय बढाउन खोजेका थिए तर पार्टीभित्रको शेखर–गगन पक्षले कुनै हालतमा मन्त्रालय बढाउन नपाइने अडान राखेपछि रोकिएको थियो । नेपाली कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गरेको माओवादीले कांग्रेस छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ । यसै अनुसार कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेका लुम्बिनी, गण्डकी, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीहरू अल्पमतमा परी बिहीबार राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ ।
