यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

२ वैशाख काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवाद निरूपण गर्न रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि दोस्रो पटक एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस अघि गत फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि पहिलो पटक जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा तीनको उपदफा दुई बमोजिम सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गत पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

एक महिनाको समयावधि तोकेर गठन भएको आयोगको म्याद थपिएर चार महिना समयावधि पुगिसकेको छ ।समितिको सदस्यमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव सदस्य रहेका छन् ।