अमेरिकामा पढाइपछि काम गर्न चाहने विदेशी विद्यार्थीलाई ७० हजार डलर शुल्क
२२ आश्विन काठमाडौं । अमेरिकाले पढाइपछि काम गर्न चाहने विदेशी विद्यार्थीका लागि ‘अप्सनल प्राक्टिकल ट्रेनिङ’ (ओपीटी)मा ७० हजार अमेरिकी डलर शुल्क प्रस्ताव गरेको छ । यसबाट अमेरिका उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ ।
अमेरिकाको गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस)को प्रस्तावअनुसार, विद्यार्थी पहिलोपटक ओपीटीमा सहभागी हुँदा शिक्षण संस्था वा विश्वविद्यालयले ७० हजार डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ । ओपीटी नवीकरण गर्दा प्रत्येकपटक ३० हजार डलर शुल्क लाग्नेछ ।
ओपीटीमा कति समय काम गर्न पाइन्छ ?
ओपीटीअन्तर्गत विद्यार्थीले पढाइ पूरा गरेपछि एक वर्षसम्म आफ्नो अध्ययनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न पाउँछन् । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित विषयका विद्यार्थीले भने तीन वर्षसम्म काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यो प्रस्ताव अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थीले अमेरिकी नागरिकको रोजगारी खोसेको आरोप र उनीहरूप्रति बढ्दो असन्तुष्टिबीच आएको हो ।
भारत अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रहँदै आएको छ । सन् २०२४–२५ को शैक्षिक वर्षमा तीन लाख ६३ हजारभन्दा बढी भारतीय विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रममा भर्ना भएका थिए ।
‘कमन एप’को रिपोर्टअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले २०२५–२६ को शरद ऋतुमा अमेरिकी स्थानीय अर्थतन्त्रमा ४१.७७ अर्ब डलर योगदान दिएका थिए । २०२६–२७ मा यो योगदान ३८.३७ अर्ब डलर रहने अनुमान गरिएको छ ।
विदेशी विद्यार्थीको संख्या घट्दै
एशोसिएसन अफ इन्टरनेसनल एडुकेटर्स (एनएएफएसए) र अनुसन्धान संस्था जेबी इन्टरनेसनलका तथ्यांकअनुसार, अमेरिकी शिक्षण संस्थामा भर्ना हुने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या घटेको छ । २०२५–२६ मा अनुमानित ११.६९ लाख रहेको यो संख्या यस वर्ष १०.५७ लाखमा झरेको छ ।
डीएचएसले शुल्क प्रस्ताव गर्नुको कारण
डीएचएसले भिसा कार्यक्रममा देखिएको ठगी र दुरुपयोग रोक्न शुल्क प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ । विभागले ओपीटीलाई ‘सस्तो विदेशी श्रम आपूर्तिको माध्यम’ बन्न नदिन यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताएको छ ।
प्रस्तावमाथि जनताले ६० दिनभित्र सुझाव वा प्रतिक्रिया दिन सक्नेछन् । त्यसपछि डीएचएसले यसलाई अन्तिम रूप दिएर लागु गर्न सक्नेछ । यद्यपि, उच्च शिक्षा र व्यावसायिक क्षेत्रका संघसंस्थाले कानुनी चुनौती दिन सक्ने भएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावना छ ।
डीएचएसका एक प्रवक्ताले ओपीटी कार्यक्रम अमेरिकी कार्यबलमा चोरबाटोबाट प्रवेश गराउने उद्देश्यले नबनाइएको र सस्तो श्रमका लागि यसको दुरुपयोग गर्नेलाई प्रोत्साहन नदिइने बताएका छन् ।
