बजेट माथी संसदमा छलफल : क–कस्ले के भने ?
१७ जेठ काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि सरकारले ल्याएको बजेट माथी संसदमा छलफल सुरू भएको छ । आगामी बर्षको बजेटमाथी रहेर सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।
बजेटमाथी आफ्नो धारणा राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट सङ्घीयता विरोधी रहेको बताउनुभयो । नेता पौडेलले बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
साना पूर्वाधार आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्ने बजेटमा घोषणा गरिएको भएपनि त्यसको अन्तर्य अर्कै रहेको नेता पौडेलको तर्क रहेको थियो । साना योजना केन्द्रले छनोट गर्ने र ती योजनाको सीमित, सशर्त अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने योजना सरकारले बनाएको भन्दै उहाँले यसबाट आफ्नो योजना आफैले छनोट गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरिएको दाबी गर्नुभयो ।
सङ्घीयतामा केन्द्रबाट लादिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्ने पौडैलको भनाइ थियो । उहाँले सङ्घीयता प्रति अतिरिक्त दाबी गर्ने पार्टीका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटले भने प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरिएको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट सपनाहरूले भरिएको पौडेलको भनाइ छ ।
छलफलमा भाग लिदै काँग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले पदीय भूमिका बदलिने बित्तिकै अर्थतन्त्रका विषयमा गर्ने कुरामा आकाश र जमिनको भिन्नता नगर्न एमाले उपाध्यक्ष पौडेललाइ सुझाव दिनुभयो । छलफलमा सहभागी हुँदै नेता रिजालले विगतमा आफू मन्त्री पदमा हुँदा कस्ता कुरा राखेको थिए भनेर स्मरण गर्न सुझाव पनि दिनुभयो ।
उहाँले आफ्नो पालामा भएको बजेटको अंक स्मरण गर्न पनि सुझाब दिनुभएको थियो । यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले कृषिको बजेटमा ३२ प्रतिशतले वृद्धि हुनु उल्लेखनीय रहेको बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै पुनले कृषिमा गरिएको बजेट वृद्धिलाई क्रान्तिकारी छलाङको संज्ञा दिनुभयो । वर्षभरी खेतमा काम गर्नुपर्ने तर खान नपुग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको कार्यक्रम ल्याइएको उहाँको भनाइ रहेको थियो ।
