विप्लवविरुद्ध पक्राउ पुर्जीको विपक्षमा उभिए माओवादी

१७ साउन काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुलाई प्रक्राउ पुर्जीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।  मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले सरकारसँगको सहमतिका आधारमा जेलमा रहेका त्यस समूहका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नुको साटो उल्टै पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सरकारले यसअघि नेकपाका नेता-कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दाहरू खारेज गर्ने र जेलमा रहेकालाई प्रक्रिया पूरा गरी रिहा गर्ने सहमति जनाए पनि अहिले पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको उनले बताए। ‘विप्लव समूहसँग सरकारले तीन बुँदे सहमति गरेको छ। त्यो कार्यान्वयनको सट्टा धरपकडलाई निरन्तरता दिएर वारेन्ट जारी गरियो। हुन त यो अदालतको कुरा हो’, उनले भने, ‘तर, सरकारसँग वार्ता गरिसकेपछि सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ। जेलका बन्दी रिहा हुनुपर्छ।’

ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महासचिव विप्लव, प्रवक्ता खड्गबहादुर विक, विप्लव समूहबाटै हालै विद्रोह गरी नेकपा बहुमत गठन गरेका हेमन्तप्रकाश वली, मोहनबहादुर कार्कीविरुद्ध हातहतियार तथा खरखजाना, साङ्गठानिक अपराध र आपराधिक लाभ, विस्फोट गराई कर्तव्य ज्यान तथा राज्यविरुद्धको अपराध र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।यस्तै मोदीले संविधान जारी गर्नुअघिको थारू आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेर जेलमा रहेका र मुद्दा लगाएकाबारे पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको बताए।

जेलमा रहेकाहरुको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताका लागि उनले सरकारसँग माग गरे। ‘हामी थारुहरुले अन्यायमा पर्यौँ भनेर पटकपटक कुरा उठायौँ। सबैभन्दा अन्यायमा परेको जातिलाई राज्यले धेरै अधिकार दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्दा पहिचानसहितको संघीयताका लागि आन्दोलन गरेका थियौँ। अहिले पनि थारुहरु जेल जीवन बिताइरहेका छन्। कयौंलाई झुटो मुद्दा चलाइएको छ।’

मोदीले अधिकार माग्दा थारु, मधेसी, दलित, जनजाति र महिलामाथि राज्यले दमन गर्दै आएको उल्लेख गरे। फरक प्रशंगमा उनले नेपाल राष्ट्रबैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एम अधिकारीका नाममा एमाले अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य बसेको विषयमा सांसदहरुले धेरैपटक उठान गर्दा पनि नसुनेको गुनासो गरे।