वाम एकता सम्भव छैन – सम्मानित नेता खनाल
२४ साउन काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आउँदो निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा सबै दललाई समान ढंगले सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा नेता खनालले सिट बाँडफाँटमा अपमान गरिए तालमेल नहुने चेतावनी दिए।
उनले प्रत्येक पार्टीको आफ्नो हैसियत हुने भन्दै ०७४ सालको निर्वाचन र हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर आसन्न प्रदेश र संघको निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए। उनले गठबन्धनमा सहभागी दललाई अपमान गरेमा तालमेल नहुने भन्दै सबै दललाई समान रुपमा सिट बाँडफाँट गर्ने बुटी खोजेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
‘गठबन्धन भनेको कसैले कसैलाई पेलेर आफू पछाडि धकेल्न खोज्यो भने त्यो गठबन्धन हुँदैन। त्यो त बलबन्धनमात्रै हुन्छ,’ खनालले भने, ‘गठबन्धन गर्ने हो र बलबन्धन नगर्ने हो भने हामीले सबैलाई सम्मानजनक ढंगले सिट विभाजन गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’
वाम एकताका लागि सबैभन्दा ठूलो दलको पहल नरहेकोले तत्काल बृहत् वाम एकताको सम्भावना नरहेको उनले बताए। उनले भने, ‘वाम एकताको लागि सबैभन्दा ठूलो पार्टीले पहल गर्नुपर्ने हो, उसमा त्यो रुचि मैले देखिनँ। बृहत् वाम एकताको सम्भावना अहिले छैन।’
सम्मानित नेता खनालले परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको चीन भ्रमण महत्त्वपूर्ण रहेको पनि बताए। उनले चीन भ्रमणमा जाँदा नेपालले चीनसँग गरेको बीआरआई सम्झौता, सीमा समस्या र सम्भव हुने सहमतिका विषयमा जोड दिनुपर्ने बताए। नेपाल एक चीन नीतिमा तटस्थ रहेको भन्दै उनले हङकङ, ताइवान र तिब्बत चीनकै भूमि भएको प्रस्ट पारे। ती क्षेत्रमा जुन कुनै बेला पनि चीनले दाबी गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले बेलाबेलामा नेपाल-चीन सीमा विवाद उत्पन्न हुने गरेको भन्दै दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि पनि परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणले सहयोग पुग्नेमा विश्वस्त रहेको बताए। ‘परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण महत्त्वपूर्ण भ्रमण हो। हामीले छिमेकबाट लिन सक्ने लाभका बारेमा सोच्नुपर्छ। परराष्ट्रमन्त्रीको यो भ्रमणले केही राम्रा उपलब्धिहरू हासिल हुनेछ। बीआरआईको बारेमा सम्झौता भएको छ, केही पनि कार्यान्वयन भएको छैन। सीमाको बारेमा पनि समस्या आउन खोज्छ, त्यसको समाधानको दीर्घकालीन आधार तयार पार्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले भारतले अहिलेसम्म नेपालबाट जाने चियाका लागि कर नलगाएको बताए। भारतबाट प्राप्त उक्त सुविधालाई कटौती गर्ने हिसाबले त्यहाँको संसदीय टोलीले नेपाली चिया गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन संसद्मा बुझाएको भन्दै त्यसप्रति नेपाल सरकारले उचित कदम चाल्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अनुरोध गरेको उनले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा आफू गम्भीर रहेको र उचित कदम चाल्ने आश्वासन दिएको पनि उनले बताए।
