विभाजनको संघारमा नागरिक उन्मुक्ति

२१ चैत काठमाडौं । अध्यक्ष श्रेष्ठले कुटपिट गरेको विषयमा दुई प्रदेशका अध्यक्षलाई कारबाही गरेकी छन् । उनले वाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष दीपबहादुर योञ्जन तामाङ र गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष राजन गुरुङलाई पदमुक्त गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र पठाएकी छन् ।“नागरिक उन्मुक्ति पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंमा मिति २०८०/१२/१९ गतेका दिन पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक चलिरहेको अवस्थामा तपाईंसमेतले पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरू श्री राम लाल डगौरा थारू र श्री रमेश विश्वकर्मालाई अभद्र व्यवहार गरी कुटपिटसमेत गरेको हुँदा पार्टीको विधान २०७८ को धारा १७ को उपधारा (क) को (२) (४) बमोजिम र सोही विधानको धारा १७ (४) बमोजिम तपाईंलाई आजकै मितिदेखि लागु हुने गरी पार्टीबाट पदमुक्त गरी निष्कासन गरिको जानकारी गराउँदछु,” अध्यक्षद्वयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठ केन्द्रको गठबन्धनमा नै सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छिन् । चौधरी भने केन्द्रीय सरकारमा सहभागी नहुने तर सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको सरकार जोगाउने पक्षमा छन् ।त्यस्तै, निर्वाचन आयोगबाट अवैधानिक ठहरिएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो हैसियत मागेका छन् । त्यस विषयले पनि कुटपिटको अवस्था सिर्जना भएको हो । सोही विषयमा पार्टीभित्र विवाद रहेको चौधरी स्वीकार्छन् । “केन्द्रीय कमिटी बैठक थियो, सरकारमा जाने/नजाने सम्बन्धमा वादविवाद भएको हो । महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो हैसियत खोज्नुभएकै हो । त्यसमक्रममा विवाद भएकै हो,” उनले सोमबार केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने । पार्टीको विवाद कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा अध्यक्ष चौधरीको अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

“पार्टीको बिरुवा मैले रोपेँ, अहिले बर्बाद बनाउने काम हुँदै छ । तीन महिनादेखि खाना खाएको छैन । आत्महत्या गर्ने परिस्थितिसम्म पुर्‍याए,” चौधरीले गुनासो गरे ।उनले सरकारले चलाइदिन लाग्दा समस्या भएको बताए । “पार्टीमा बाहिरबाट हस्तक्षेप भयो । वर्तमान सरकारले पार्टी चलाएकाले यस्तो समस्या भयो,” उनले भने ।

पार्टीमा एकले अर्कालाई कारबाही गरेर जाने परिस्थितिमा उनीहरू पुगेका छन् । चौधरी पक्षले यही चैत २३ र २४ गते केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेको छ । पार्टीको निर्णय नमाने अध्यक्ष श्रेष्ठलाई समेत कारबाही गरिने चेतावनी चौधरीले दिएका छन् ।“पार्टी अध्यक्ष र चौधरी भन्ने हुँदैन । पार्टीको निर्णय नमान्ने जो कोही भए पनि कारबाही गर्छौं,” चौधरी भन्छन् ।

बैठक आधिकारिक होइन : श्रेष्ठ

अध्यक्ष श्रेष्ठ चौधरीले भने उक्त बैठक आधिकारिक नभएको बताएकी छन् । उनले पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई २३ र २४ गते बोलाइएको बैठक आधिकारिक नभएको पत्रमार्फत जानकारी गराएकी छन् ।

विवादको बीजारोपण

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विवादको बीजारोपण गत पुसमा आयोजना गरिएको पार्टीको महाधिवेशनबाट नै भएको थियो । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय तोकिएर आममाफी पाएका पार्टीका संरक्षक चौधरी पुस २७ गते कैलालीमा भएको महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष बने । पार्टीको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा दोहोरिने चाहना राखेकी श्रेष्ठ असन्तुष्ट हुँदै काठमाडौं फर्किएकी थिइन् । चौधरीले श्रेष्ठलाई सह–अध्यक्ष बनाएका थिए ।

उनले महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी अद्यावधिकका लागि माघ २९ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । निर्वाचन अयोगले फागुन २४ गते चौधरीलाई अध्यक्षको मान्यता दिन अस्वीकार गर्‍यो । आयोगले चौधरी पार्टीको सदस्य पनि बन्न नमिल्ने भन्दै महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस निर्णयले श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको साविककै समितिको अवस्थामा फर्कियो । आयोगको निर्णयका सन्दर्भममा पनि चौधरी र श्रेष्ठबीचको बुझाइ फरक थियो । श्रेष्ठ आयोगको निर्णय मानेर अघि बढ्नुुपर्ने पक्षमा थिइन् । चौधरी भने आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जानुपर्ने भन्दै असन्तुष्ट बनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गएको फागुन २१ गते सत्ता गठबन्धन फेरे । श्रेष्ठ मन्त्रीबाट बर्खास्त भइन् ।केन्द्रको फेरबदलले माओवादी सरकरबाट बाहिरिएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल शाहले नाउपालाई सरकारमा ल्याएर बहुमत पुर्‍याउने प्रयत्न गरे ।फागुन २५ गते धनगढीमा चौधरीले सुदूरपश्चिम सरकारलाई पार्टीको समर्थन कायमै रहने निर्णय गरे । मुख्यमन्त्री शाहले  फागुन २८ गते नाउपाका ७ मध्ये ५ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरे । नाउपाका २ सांसद मात्रै सरकार बाहिर छन् ।

त्यस्तै, फागुन २९ गते प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा पनि नाउपामा दुईवटा निर्णय भएको थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठले संसदीय दलको बैठक राखेर प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गराएकी थिइन् । पार्टीका नेता दामोदर पण्डितले विश्वासको पक्षमा मत नदिने निर्णय भएको भन्दै अर्को विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागिताको विषयले विवाद हुँदै आएको छ । श्रेष्ठले चैत १६ गते सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई पत्र लेख्दै सरकारबाट बाहिरन निर्देशन दिएकी थिइन् । सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने चेतावनी उनको थियो । तर, सरकारबाट मन्त्री फिर्ता भएका छैनन् ।नाउपाको केन्द्रमा चार, सुदूरपश्चिममा सात र लुम्बिनीमा चार सांसद छन् ।