गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्षका वकिलको बहस सकियो

उनले नेपालको नागरिकता परित्याग गरिसकेपछि पुनःप्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया नअपनाएका कारण उनको सांसद पदको उमेदवारी नै खारेज गर्न माग गर्दै उजुरी परेको थियो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको परिणाम आउँदासम्म निर्णय नगरेर परिणाम आएपछि त्यस विषयमा निर्णयको अधिकार संवैधानिक इजलासको भएको भन्दै पन्सिएको थियो ।

त्यसपछि अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाली नागरिकता नलिइ राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।