महँगिँदै विद्युतीय कारोबार
१८ पुस काठमाडौ । नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय कारोबार महंगो हुँदै गएको छ । राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्राथमिकता दिएपनि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर बढाउँदा यसको प्रत्यक्ष मारमा सेवाग्राही परेका छन् ।
सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा १३% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ । यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपनि उक्त रिट खारेज भएको छ । रिट खारेजसँगै विद्युतीय कारोबारमा १३% मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भएको छ ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज हुनुपर्ने माग राखेका रिट दायर गरेका थिए । सरकारले वित्तीय ऐन अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा विद्युतीय कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
हालको समयमा लोकप्रिय बन्दै गरेको डिजिटल वालेटको प्रयोगले विद्युतीय कारोबारमा आम नेपालीहरुको रुची बढेसँगै नगदीय कारोबार कम भएर देशको डिजिटल अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।
यसरी देशको अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँदै आएको विद्युतीय कारोबारमा नेपाल सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा जनमानसमा महँगी बढ्ने भय समेत सृजना भएको छ ।
यसैलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारको यो निर्णय विरुद्ध भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर गत मंगलबार बसेको न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णयलाई सदर गर्दै उक्त रिट खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको योफैसलाले देशको डिजिटल यात्रामा ठूलो धक्का पुग्ने देखिएको छ । यस मूल्य अभिवृद्धि करले डिजिटल भुक्तानी महँगो हुने निश्चित देखिन्छ । यसै महँगीका कारण सर्वसाधारणले डिजिटल भुक्तानी कम प्रयोग गर्ने सम्भावना बढेसँगै डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्न कठिन हुने सम्भावना समेत प्रवल रहेको छ ।
नेपाल सरकारले सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट सेवाग्राहीसम्म पुर्याउने र आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यमबाट सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यद्यपी ‘डिजिटल नेपाल’ को परिकल्पना गरेको भएतापनि विद्युतीय कारोबारमा भएको १३% मूल्य अभिवृद्धि कर वृद्धि लगतै डिजिटल भुक्तानी महँगीका कारण नागरिकहरु नगद कारोबारतर्फ फर्कन सक्ने सम्भावना अत्याधिक बढेको छ ।
