सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन हुँदै
२२ पुस काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि संशोधन हुने भएको छ । सरकारले ब्याज अनुदानबापत करिब १४ अर्ब भुक्तानी दिन नसकेको, बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको, कर्जाको सदुपयोगितामा प्रश्न उठेकोलगायत कारण विद्यमान कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।अर्थसचिव घिमिरेले ब्याज अनुदानबापत अर्थ मन्त्रालयले करिब १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । यद्यपि बक्यौतामध्ये केही रकम एकरदुई दिनभित्र भुक्तानी गर्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए ।
पछिल्लो समय २०७७ साल पुसयता कार्यविधि परिमार्जन भएको छैन । त्यति बेलाको तुलनामा अहिले ब्याजदर निकै तल झरेको, स्वतन्त्र परीक्षकमार्फत राष्ट्र बैंकले गराएको एक अध्ययनले सहुलियत कर्जाको करिब १८ प्रतिशत दुरुपयोग भएको देखाएको छ ।सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ब्याज अनुदानको कर्जामध्ये करिब १८ प्रतिशत दुरुपयोग (सही ठाउँमा प्रयोग नभएको) भएको एक स्वतन्त्र मूल्यांकनले देखाएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता तथा उचित उपयोगको निर्क्योल गर्न परामर्शदाताको जिम्मेवारी पाएको जोशी एन्ड भण्डारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
मूल्यांकन गरिएका कर्जा फाइलहरूमध्ये सदुपयोग नभएको कर्जा ७ प्रतिशत, लक्षित वर्ग पहिचान नभएको १२ प्रतिशत, दोहोरो उपयोग गरेको ६ प्रतिशत र दुरुपयोगको आशंका गरिएको कर्जा ११ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।लक्षित वर्ग पहिचान नहुनु, दोहोरो उपभोग हुनु र दुरुपयोगको आशंका हुनु पनि कर्जाको दुरुपयोग नै हो । सदुपयोग नभएको ७ र दुरुपयोगको आशंका गरिएको ११ गरी करिब १८ प्रतिशत सहुलियत कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालिएको हो । यो तथ्यांकभित्र लक्षित वर्ग पहिचान नभएका र दोहोरो उपयोग भएका कर्जा पनि पर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसको प्रयोगमा धेरै गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट मूल्यांकन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सोही व्यवस्थाअनुसार पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता तथा उचित उपयोगको निर्क्योल गर्न परामर्शदाताका रूपमा जोशी एन्ड भण्डारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई नियुक्त गरी स्वतन्त्र मूल्यांकन गराइएको थियो ।परामर्शदाताले मूल्यांकनका क्रममा सहुलियत कर्जा लिएका १ लाख ७० हजार ४६ जना ऋणीमध्ये ३१ हजार ६ सय ७४ (१८.६३ प्रतिशत) ऋणीको फाइल र त्यसमध्ये १ हजार ८ सय ३८ ऋणीको परियोजनास्थल निरीक्षण गरेको थियो । सोही मूल्यांकन प्रतिवेदनले उल्लिखित संख्यामा कर्जा दुरुपयोग भएको देखाएको हो ।
