अमेरिकासँग वार्ताका लागि इरान तयार
८ बैशाख काठमाडौं । पाकिस्तानमा प्रस्तावित वार्तामा इरान सहभागी हुने भएको छ । इरानले इस्लामावादमा प्रस्तावित वार्ताका लागि सहमति दिँदै प्रतिनिधिमण्डल इस्लामावाद पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।अमेरिकी पत्रिका ‘द वाल स्ट्रिट जर्नल’को रिपोर्टअनुसार, दुवै पक्ष दोस्रो चरणको वार्ताका लागि सहमत भएका छन् । इरानले यो सन्देश मध्यस्थता गरिरहेका अधिकारीहरूमार्फत पठाएको बताइएको छ । जसले लामो समयदेखि अड्किएको वार्ता अगाडि बढ्ने आशा जगाएको छ ।
बुधबार इस्लामावाद पुग्नेछन् जेडी भान्स
अमेरिकाका उपराष्ट्रपति जेडी भान्स मंगलबारको सट्टा बुधबार इस्लामावाद पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अलजजीराका अनुसार, उनी पाकिस्तानी समयअनुसार मंगलबार साँझ वासिङ्टनबाट इस्लामावादका लागि प्रस्थान गर्नेछन् र बुधबार बिहान वा दिउँसोसम्म पाकिस्तान पुग्न सक्छन् । भान्सले यसपटक इरानसँग हुने दोस्रो चरणको वार्तामा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने बताइएको छ । अब इरान–अमेरिका वार्ता बुधबार हुने सम्भावना छ ।
यसैबीच, वार्ताअघि नै धेरै अमेरिकी सैन्य विमानहरू पाकिस्तान पुगिसकेका छन् । अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलमा फेरि एकपटक उपराष्ट्रपति जेडी भान्स आउनेछन् र उनीसँगै डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकाफ र ट्रम्पका ज्वाइँ जेरेड कुश्नर सहभागी हुने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ ।
यद्यपि, अझै पनि शान्ति वार्ताका लागि इरानी प्रतिनिधिमण्डलको आगमनमा अनिश्चितता कायमै छ । इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेश्कियानले तेहरान अमेरिकाको तर्फबाट आउने विरोधका संकेतहरूलाई लिएर केही चिन्तित रहेको बताएका छन् । अमेरिकाले इरानका यी संकेतहरूलाई आत्मसमर्पणको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यस विषयमा राष्ट्रपति पेजेश्कियानले भने, “इरानी जनता दबाबका अगाडि झुक्दैनन् ।”
रोयटर्सका अनुसार, इरानी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व फेरि एकपटक इरानी संसदका सभामुख मोहम्मद बागेर गालिबफले गर्न सक्छन् । यस वार्तामा अमेरिकाको तर्फबाट प्रमुख सर्त इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा गरिरहेको नाकाबन्दी अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने छ । यसबाहेक ट्रम्पको अर्को सर्त इरानलाई परमाणु हतियार बनाउन अनुमति दिइने छैन भन्ने छ । यद्यपि, ट्रम्पले आवश्यक भए आफैँ पनि इरानी नेताहरूसँग भेट्न तयार रहेको बताएका छन् ।
यसैबीच, खाडीका अरब देशहरूले तीव्र गतिमा आफ्नो रणनीति बदल्न सुरु गरेका छन् । अब उनीहरू होर्मुजमाथिको निर्भरता कम गर्न वैकल्पिक मार्गहरूमा काम गरिरहेका छन् । साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र इराकजस्ता देशहरू आफ्ना बन्दरगाहहरूलाई सिधै पाइपलाइनसँग जोड्ने दिशामा अघि बढिरहेका छन्, ताकि तेल निर्यात होर्मुज बिना पनि जारी राख्न सकियोस् ।