वर्षको अन्तिम महिना लाग्दा लक्ष्यको ३३.६७ प्रतिशत मात्रै खर्च

८ असार काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना पनि घर्किने सुरसारमा छ । तर, सरकारको पुँजीगत (विकास) खर्चको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक देखिन्छ, जसलाई अर्थविद्हरूले ‘कन्तबिजोग’को संज्ञा दिएका छन् ।  महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको २०८३ असार ६ गतेसम्मको दैनिक आय–व्यय प्रतिवेदनअनुसार, यतिखेर पुँजीगत खर्च जम्माजम्मी ३३.६७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ ।

सरकारले चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, यही असार ६ गतेसम्म विकास खर्च एक खर्ब ३७ अर्ब ३२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मात्रै भएको छ ।

बरु अघिल्लो आर्थिक वर्ष यसपालिभन्दा बढी थियो । २०८१/८२ मा सरकारले कुल विकास खर्च तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । गत वर्ष यो अवधिसम्ममा लक्ष्यको एक खर्ब ४९ अर्ब ६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ (वार्षिक लक्ष्यको ४२.३१ प्रतिशत) खर्च भइसकेको थियो ।

यो वर्ष प्रगति निकै कमजोर देखिनुले विकासमा सुस्तता, निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी समस्या र सरकारी कार्यक्षमता खस्किएको प्रतिबिम्बित हुन्छ । एकातिर विकास खर्च अति सुस्त छ भने अर्कातिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को झन्डै दुईतिहाइको सरकारले बजेटमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ ।

महालेखाको विवरणअनुसार पुँजीगत खर्चको तुलनामा अन्य क्षेत्रको खर्च निकै उच्च छ, जसले विकास निर्माणको सुस्तता प्रस्ट्याउँछ । चालु खर्च लक्ष्यको ७९.२६ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ३६ अर्ब आठ करोड ७१ लाख रुपैयाँबराबरको भइसकेको छ ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थाका लागि लक्ष्यको सबैभन्दा बढी ८२.१ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब आठ अर्ब सात करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।  महालेखाको तथ्यांकबाट सरकारले दैनिक प्रशासनिक काम र ऋणको सावाँ–ब्याँज भुक्तानीमा उल्लेख्य खर्च गरेको छ । तर, विकास निर्माण र पूर्वाधारमा हुने पुँजीगत खर्च एकतिहाइमा मात्र सीमित छ ।

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि पुँजीगत खर्च आधाभन्दा निकै कम हुनुले विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा रहेको फितलोपन र पुँजीगत क्षमताको अभाव भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

पुँजीगत खर्चको यस्तो अवस्थालाई ‘कन्तबिजोग’को संज्ञा दिन्छन्, अर्थशास्त्री केपी पाण्डे । “सदाझैँ पुँजीगत खर्चमा अन्तिम समयमा गरिने हतारोको खर्चले गुणस्तर मापन हुन सक्दैन । यसले ‘कन्तबिजोग’को स्थिति निम्त्याउँछ । यो अवस्था त्यही हो,” उनले भने ।

भारतले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ऋण लिँदै आक्रामक रूपमा पुँजीगत खर्च गरिरहेको उदाहरण दिँदै अर्थशास्त्री पाण्डे भन्छन्, “नेपालले पनि पुँजीगत खर्चको ‘मोडालिटी’ परिवर्तन गर्नुपर्र्ने देखिन्छ ।” उनका अनुसार, विश्व बैंकको मापदण्डले आर्थिक वृद्धिका लागि कम्तीमा १० वर्षसम्म जीडीपीको १० देखि १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ, तर नेपालले विकासमा चार प्रतिशत पनि विनियोजन गर्न सकेको छैन ।

यता, अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल पनि बजेट कार्यान्वयन पाटो अत्यन्तै फितलो हुँदा अर्थतन्त्रको चक्र नै बिग्रेको टिप्पणी गर्छन् ।उनी सरकारले पुराना कामको भुक्तानी नदिएका कारण निर्माण व्यवसायीहरू हाल ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेकाले काम ठप्प भएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “सुरुमा बजेट ठूलो देखाउन पुँजीगत खर्चको लक्ष्य बढी राख्ने र अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ४०–४५ प्रतिशतले घटाउने गलत परिपाटी छ । त्यसमाथि विनियोजित रकमसमेत समयमा खर्च नहुने अनि अन्तिम असार महिनामा मात्र ४० प्रतिशत खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरहीनता बढाएको छ ।” अझ उनी नयाँ बजेटले पनि मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान गर्नुको साटो विसंगतिलाई प्रश्रय दिएको र यसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्‍याउने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले पूर्वाधार निर्माण र पुँजीगत खर्चमा तदारुकता देखाउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल मुलुकको सुस्त पुँजीगत खर्चप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्छन् । उनी सधैँ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र बजेट खर्च गर्ने ‘असारे विकास’को परम्परागत शैली अझै कायमै रहेको टिप्पणी गर्छन् ।

उनका अनुसार, पुँजीगत खर्च बढाउन र ढिलासुस्ती हटाउन सरकारले आक्रामक रूपमा प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्, “राजनीतिक अस्थिरता र फेरबदल भइरहने आर्थिक नीतिले गर्दा लगानीको वातावरण बन्न सकेको थिएन । तर, अब नयाँ सरकार र बजेटले उत्पादन वृद्धि र आर्थिक सुधारका सुविधाहरू ल्याउने घोषणा गरेकाले आशावादी छौँ ।”

उता, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल पनि बजेटको आकार, खर्चको अनुशासन र निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्याका कारण विकास खर्चमा प्रभाव परेको स्वीकार गर्छन् ।  उनी भन्छन्, “गत वर्ष यही समयमा पुँजीगत खर्च ४३ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । यतिखेर ३३.६७ प्रतिशत मात्र हुनु निकै सुस्त हो । यसो हुनुमा बाह्य र आन्तरिक दुवै कारणहरू जिम्मेवार छन् ।”

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भका कारण बढेको मूल्यवृद्धि र ब्याजदरले निर्माण क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको वृद्धिले गर्दा कामको गति बढ्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजनको माग राखी विरोध गरिरहेका कारण धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन् । बाह्य परिस्थिति र मूल्यका कारण देखिएका अवरोधहरूले गर्दा निर्माण कार्यमा कठिनाइ पैदा भएको हो ।”

विकास खर्चको मुख्य जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लगायतका कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको भएको लम्सालले बताए । अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा सहजीकरण गर्ने, देखिएको गाँठो फुकाउने हुँदा फिल्डमा हुने काम र खर्चको प्रगतिको जिम्मा मन्त्रालयहरूले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।