सुदूरपश्चिममा ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रस्तुत
२५ असोज धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि यसअघि प्रस्तुत भएकै आकारमा नयाँ बजेट ल्याएको छ।आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट पुनः प्रस्तुत गरेका हुन्। तत्कालीन प्रदेश सरकारले गत असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटको आकारनै अहिले पुनः प्रदेशसभामा पेस गरिएको हो ।
लामो समयदेखि बजेटविहीन अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेसँगै आर्थिक तथा विकास निर्माणसम्बन्धी काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। बजेट पारित नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कामकाज, विकास आयोजना र सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएका थिए।
मन्त्री मल्लले बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रूपमा आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ जुट्ने अनुमान प्रस्तुत गरेका छन्।
त्यसैगरी, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि मन्त्री मल्लले जानकारी दिएका छन्।
बजेटमा चालु र पुँजीगत खर्चको छुट्टाछुट्टै विवरण भने मन्त्री मल्लले प्रस्तुत गरेनन्। असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री बिक्रमसिंह धामीले पनि चालु र पुँजीगत विवरण प्रस्तुत गरेका थिएनन् ।
‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ कार्यक्रमका लागि १ करोड २० लाख
प्रदेश सरकारले ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ कार्यक्रमका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
आइतबार प्रदेशसभामा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पुनः प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशमा उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धनका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार प्रदेशमा उत्पादन भएका वस्तुको प्रशोधन, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ तथा बजारीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने र प्रदेशभित्र उत्पादित वस्तुको पहिचान स्थापित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइएको हो।
कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा भने यसको कार्यान्वयन र उपलब्धिमा निर्भर हुनेछ।
विपद्का बेला हवाई उद्धार गर्न प्रत्येक जिल्लामा ५० लाख
आकस्मिक विपद्का बेला हवाई उद्धार गर्न ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री मल्लले प्रत्येक जिल्लाका लागि ५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याइएको जानकारी दिएका हुन्।
विपद्का बेला तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा हवाई सेवामार्फत प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याउन तथा आवश्यक उद्धार कार्यमा रकम खर्च गरिने जनाइएको छ।
भौगोलिक विकटता रहेको सुदूरपश्चिमका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा विपद्का बेला सडकमार्गबाट उद्धार गर्न कठिन हुने भएकाले हवाई उद्धारको व्यवस्था महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
सरकारले विनियोजन गरेको रकमबाट उद्धार कार्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाइन्छ भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।
गोकुलेश्वर र कोल्टी अस्पताल प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने
दार्चुलाको गोकुलेश्वर अस्पताल र बाजुराको कोल्टी अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।
अस्पताल स्तरोन्नति गर्ने योजनाले दार्चुला र बाजुरासहित आसपासका क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले समुदायमा आधारित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ।
समुदायस्तरमै स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रमले स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचभन्दा टाढा रहेका नागरिकलाई सेवा पुर्याउन सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री मल्लले बताए ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीको पूर्वाधार निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरीमा निर्धारण गरिएको छ। तर, राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नहुँदा पूर्वाधार विकासको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
मन्त्री मल्लले राजधानीको जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरिने बताएका छन्।
सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
कृषि उत्पादन बढाउन र खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री मल्लले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाढीले क्षति पुर्याएको कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीस्थित झोलुङ्गे पुलका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
बाढीले पुलमा क्षति पुर्याएपछि स्थानीयवासीको आवागमन प्रभावित भएको अवस्थामा मर्मत तथा पुनःस्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो।
