परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई भारतमा हुने मन्त्री स्तरीय बैठकको निम्तो

१२ मंसिर काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृगंलाले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीलाई डिसेम्बरको दोस्रो साता भारतमा हुने परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकको निम्तो दिएका छन् ।

बैठकको मिति यकिन नभए पनि डिसेम्बरको दोस्रो साता बैठक गर्ने विषयमा दुवै पक्षको बिचमा कुराकानी भइरहेको छ । मन्त्री ज्ञवालीसँगको शिष्टाचार भेटमा भारतीय विदेश सचिवले बैठकका लागि निम्तो दिएको स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘भारतीय विदेश सचिवले नयाँ दिल्लीमा हुने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकको लागि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पठाउनु भएको निम्तो ज्ञवालीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।’अब केही दिनमा नै यकिन मिति तय हुने अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । समग्र द्विपक्षीय विषयहरुमा बुँदागत छलफल गरेर देखिएका समस्या समाधान गर्ने र अन्य द्विपक्षीय संयन्त्रलाई आवश्यक निर्देशन दिने म्यान्डेट सो आयोगलाई छ ।

सो आयोगको बैठक २३ वर्षपछि सन् २०१४ मा बसेको थियो जसले कालापानी र सुस्तालगायतका विवाद समाधानका लागि गृहकार्य गर्न परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सन् २०१६ र २०१८ मा सो आयोगको बैठक बसेको थियो । सो बैठक दुवै देशले पालैपालो गर्ने परम्परा छ ।

यसैबिच परराष्ट्र मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै दुई देशको बिचमा व्यापार, पारवहन, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषयमा कुराकानी भएको जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार दुई देशको पञ्चेश्वर परियोजनालाई सकेसम्म छिटो टुंगोमा पु¥याउने विषयमासमेत विस्तृतमा कुराकानी भएको छ । त्यसैगरी नेपाल र भारतको बिचमा एयरबबल उडान शुरु गर्ने विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो ।सीमा विवादमा छलफल ‘उपयुक्त च्यानल’ मार्फत्

सीमा विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा पनि द्विपक्षीय छलफल भएको थियो । छलफलको सम्बन्धमा स्रोतले भन्यो, ‘सीमाका सम्बन्धमा दुवै पक्षले आफ्ना दृष्टिकोणहरु शेयर गर्दै यसलाई उपयुक्त च्यानल मार्फत अगाडि बढाउने बाटाहरुको सम्बन्धमा छलफल भयो ।’

गत वर्ष भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि चिसिएको सम्बन्ध विस्तारै सुध्रिदै गएको छ । यति मात्र होइन, एक वर्षपछि नयाँ नक्साको विषयले औपचारिक कूटनीतिक प्लेटफर्ममा प्रवेश पाएको छ ।

यद्यपि दुवै पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा उल्लेख गरिएको छैन । खाली बाँकी सीमा विवाद हल गर्ने भन्ने मात्र उल्लेछ छ । यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा ठोस कुराकानी हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।