आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन – अर्थमन्त्री शर्मा
४ असोज काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात प्रतिस्थापनका लागि मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौंमा भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटासँग भएको बताए। उनले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई आन्तरिक बजार मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताए। अर्थमन्त्री शर्माले नेपाली उत्पादनमा वृद्धि गरी विदेशमा निर्यात बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादन उद्योगमा बढाउन आवश्यक भएको बताए। उनले उत्पादनमूलक उद्योगमा दिने १ करोडसम्मको कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने बताए।
अर्थमन्त्री शर्माले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको अभावका कारण धरासायी हुने अवस्था आएको भन्दै उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्ने बताए। उनले लगानी अभावका धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले बचाउन नसके देशको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नभएको दाबी गरे। अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम संशोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम संशोधन गर्नुपर्नेछ। अब उत्पादनशील क्षेत्रमा २ प्रतिशत प्रिमियम बढी भयो, यसले धेरै उद्योग समस्यामा छन्, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। प्रारम्भिक १ करोड भनिएको छ त्यसले पुग्दैन, त्यो नीतिलाई पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ। औद्योगिक क्षेत्रहरू लगानीको अभावका धराशायी हुने अवस्था छ, त्यसबाट सरकारले बचाउनु पर्छ।’
अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन किने भन्दै सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत आयात कम गर्ने मूल उदेश्य रहेको बताए। उनले तरलता चाप समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग बृहत् छलफल गरेर समाधान खोज्ने बताए। उनले भने, ‘उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौँ र यो चालु आर्थिक वर्षको मूल उद्देश्य त्यही हो। ३० प्रतिशतसम्म आयात कम गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। अहिले बजारमा भएको तरलता अभावको समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग वृहत् छलफल गरेर समाधान गर्नेछ।’
