गिरीबन्धु टी स्टेट फाइल खुल्दै : प्रचण्डको टार्गेटमा ओली र पद्मा

३२ साउन काठमाडौं । झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको हकभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको जग्गाको विषयमा केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा भएको ऐन संशोधन र मन्त्रिपरिषदको निर्णयको विषयमा छानबिन हुन सक्ने देखिएको छ । मंगलबार सम्पादकहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ललिता निवासको अनुसन्धान सँगै गिरीबन्धु टी स्टेटतर्फ पनि जाने बताएपछि सो विषयमा छानविन हुनसक्ने बहस हुन थालेको हो ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१  ले जग्गाको हदबन्धी सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो । भूमी सम्बन्धी (सातौं संशोधन) ऐन सम्मको अवस्थामा सो ऐनको दफा ७ मा प्रतिव्यक्ति तथा परिवारले तराई क्षेत्रमा १० बिगाहा र थप १ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र थप ५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यका भन्दा बाहिर ७० रोपनी र थप ५ रोपनी आफ्नो स्वामित्वमा राख्न पाइने व्यवस्था रहेको थियो ।

सोही ऐनको दफा १२ मा सातौं संशोधनसम्मको अवस्थामा औद्योगिक काम र कृषि उद्योगको काममा सरकारले तोकिदिएको शर्तअनुसार सोही काम रहेसम्म थप जग्गा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

गिरीबन्धु टी स्टेटसँग कम्पनी स्थापना गर्दा ३ सय ४२ बिगाहा १९ कठ्ठा १२ धुर जमिन थियो । तत्कालीन पञ्चायत सरकारले २०२९ पुस ११ गते हदबन्दी भन्दा धेरै रहेको सो जग्गा कम्पनीलाई उपभोग गर्न दिने भनेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, कानूनअनुसार कम्पनीले सो जग्गालाई साटफेर अथवा बेचबिखन भने गर्न सक्दैनथ्यो ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको सुरुवात

२०७४ मंसिरमा भएको आम निर्वाचन पश्चात् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनी तत्कालीन बाम गठबन्धनको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर, विशेषगरी उनको कार्यकालमा हालको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा केही दिनको लागि लक्ष्मणलाल कर्ण बाहेक सबै एमालेकै नेताहरुले मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरे ।

ओली नेतृत्वको तीन वर्ष लामो समय चलेको सरकारमा पद्माकुमारी अर्याल, डा.शिबमाया तुम्बाहाम्फे, लिलानाथ श्रेष्ठ र लक्ष्मणलाल कर्णले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । सोही क्रममा २०७६ माघ २८ गते भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन गरियो, जतिबेला भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल थिइन ।

भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनमार्फत मुख्यतः ऐनको दफा १२ मा (क), १२(ख), १२(ग), १२(घ) र १२(ङ) थप गरियो । जसमध्ये ७(ग)को (२) मा नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा उपभोग गरिरहेका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले जग्गा स्थानान्तरण वा सट्टाभर्नाको लागि स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था गरियो । जुन संशोधन तत्कालीन अवस्थासम्म कानूनअनुसार नेपाल सरकारको हुनुपर्ने जग्गा स्थानान्तरणको नाममा बेचबिखन गर्न पाइनेसँग सम्बन्धित छ ।

ऐन संशोधन पश्चात २०७८ बैशाख ८ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले ‘जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८’ को प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पेस गरे । सो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेर २०७८ जेठ ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।

राजनीतिक ध्रुविकरणका कारणले संकटतर्फ गइरहेको अवस्थामा तत्कालीन ओली सरकारले सोही ‘जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८’ का आधारमा २०७८ असार २४ गते गिरीबन्धु टि स्टेटलाई जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो ।

स्थानीयका अनुसार झापा स्थित गिरीबन्धु टि स्टेट वरिपरिको जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य प्रतिकठ्ठा ३० लाख आसपास छ । जग्गा नापको शुत्रअनुसार २० धुरको एक कठ्ठा र २० कठ्ठाको एक विगाहा हुन्छ । गिरिबन्धु टि स्टेटले उपभोग गर्दै आएको हदभन्दा बढी जग्गा ३ हजार ६ सय कठ्ठा छ । जसको चलनचल्ती मूल्यअनुसार १० अर्ब भन्दा धेरै पर्न जान्छ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि रोकियो सट्टाभर्ना

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन संशोधनको खारेजीको माग गर्दै ०७८ भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । ‘हदबन्दी छुटको जग्गालाई व्यापारिक वस्तु बनाउन पाइँदैन । हदबन्दी छुट पाउँदा राज्यले तोकेको शर्तबमोजिम भोग चलन वा उपयोग गर्न नसक्ने हदबन्दी छुटको जग्गा त्यस्ता कम्पनी वा संघसंस्थाले राज्यलाई फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन,’ अर्यालले रिटमा लेखेका थिए ।

साथै उनले रिटमा संविधानसँग बाझिएको कानुन अमान्य घोषित गर्दै गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिलाई हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति दिन सरकारले २०७८ साउन २४ गते गरेको निर्णय समेत बदर गर्न माग गरेका थिए । अधिवक्ता अर्यालकै रिटका आधारमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टा भर्ना हुन सकेको छैन ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पादकहरुसँग कुराकानी गरेजस्तै सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको सो विषयमा पनि अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नसक्ने एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले विकासन्युजसँग बताए । अदालतमा मुद्दा परेपनि त्यसको अनुसन्धानकालागि कुनै अन्य कुनै निकायको क्षेत्राधिकार छ भने त्यसले अनुसन्धान गर्न सक्ने उनकाे भनाइ छ ।

‘अदालतममा मुद्दा परेपनि अर्को कुनै निकायको क्षेत्राधिकार छ भने त्यो क्षेत्राधिकार चाहिँ रोकिँदैन, मुद्दा परेको कारणले जसको क्षेत्राधिकार भएकोलाई काम नगर नभन्ने बेलासम्म अनुसन्धान गर्न रोकिँदैन’, उनले भने ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारका विभिन्न फायलहरु खोलिने बताउँदै आएको छ भने त्यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरुको विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।

अख्तियारमा पनि छ उजुरी

गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गामा नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै ओलीसहितका नेताहरुमाथि उजुरी पनि परेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी नेताहरुले २०७८ को फागुनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धान गर्न भन्दै उजुरी पनि दिएका थिए । नेकपा एस निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका नेताहरु दिपक बुढाथोकी र सुदेश पराजुली लगायतले उजुरी दिएका थिए ।

उजुरीपत्रमा झापा जिल्लास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा विर्तामोड र अर्जुनधारामा रहेको कबिर ३०० बिघा सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गरी ओली र अर्यालले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो । उनीहरुले ओली र पद्या कुमारी अर्यालविरुद्द मुद्दा दर्ता गरेका थिए । यस विषयमा अनुसन्धान पनि भइरहेको बुझिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले यस विषयमा उजुरी परेको र अनुसन्धान पनि भइरहेको बताएका छन् ।