महासंघमा सक्षम र अनुभवी नेतृत्वको आवश्यकता छ – सल्लाहकार निकोलस पाण्डे
२४ पुस काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका सल्लाहकार निकोलस पाण्डेले निर्माण व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित बनाउन एकीकृत पूर्वाधार ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ। उहाँले राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका समस्याहरूको तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै, सम्पन्न भइसकेका योजनाहरूको भुक्तानी समयमै उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई विशेष आग्रह गर्नुभएको हो।
त्यसैगरी, उहाँले लो–बिड हाल्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि एभरेज बिडिङ प्रणाली लागू गर्ने विषयमा सरकारसँग पहल भइरहेको र उक्त प्रस्ताव सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले हाल महासंघमा बलियो, सक्षम र अनुभवी नेतृत्वको आवश्यकता निर्माण व्यवसायीहरूबीच व्यापक रूपमा महसुस हुन थालेको उल्लेख गर्दै, यसलाई महासंघका लागि सुखद पक्षका रूपमा लिन सकिने बताउनुभयो। प्रभावकारी नेतृत्वबाट मात्रै निर्माण व्यवसायीका दीर्घकालीन तथा संरचनागत समस्याहरूको समाधान सम्भव हुने उहाँको भनाइ थियो।
साथै, पाँच करोड रुपैयाँसम्मका निर्माण कार्यमा सम्बन्धित जिल्लाभित्रका निर्माण व्यवसायीहरूलाई मात्र सहभागिता गराउने गरी कानुनी संशोधन गरिने र प्रि–बिड मिटिङलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाइने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।
उहाँले प्रत्येक प्रदेशमा ५/५ जना कानुनी सल्लाहकार र प्राविधिक इन्जिनियर नियुक्त गरी निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्ने समस्याहरूको समाधान गरिने स्पष्ट गर्नुभयो। त्यसैगरी, निर्माण व्यवसायी कोषको ०.१ प्रतिशत रकमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यविधि निर्माण गरी लागू गरिने र कसैप्रति काखा–पाखा नगर्ने नीति अपनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
यसका साथै, जिल्ला तथा प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघहरूलाई सुदृढ र संस्थागत रूपमा बलियो बनाइने, महासंघका प्रशासनिक कार्यहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाइने र सबै निर्माण व्यवसायीलाई प्रविधिसँग अभ्यस्त बनाउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो।
