वाणिज्य नीति कार्ययोजना २०८१’ लागु

७ असार काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको बढ्दो व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्दै निर्यातमुखी आर्थिक प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘वाणिज्य नीति, २०८१ को कार्यान्वयन कार्ययोजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ४ असारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत यस कार्ययोजनाले आगामी केही वर्षभित्रै मुलुकको व्यापार क्षेत्रमा व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारको सक्रिय सहभागिता रहने गरी तयार पारिएको यस कार्ययोजनामा व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि १६२ वटा भन्दा बढी विशेष क्रियाकलापहरू समावेश गरिएका छन् ।कार्ययोजनाको प्राथमिक लक्ष्य तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरूको उत्पादन बढाएर निर्यातको दायरा फराकिलो बनाउनु रहेको छ । यसका लागि ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८०’ ले पहिचान गरेका विशिष्ट वस्तुहरूको उत्पादन र निकासीका लागि छुट्टै कार्यविधि र योजनाहरू निर्माण गरिनेछ ।

नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन वर्षमा कम्तीमा एक पटक नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्ने र वैदेशिक मुलुकमा हुने विभिन्न ठूला मेलाहरूमा नेपाली उद्यमीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको छ ।विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई निर्यातमा प्रोत्साहित गर्न विभिन्न किसिमका आर्थिक सहुलियत र सुविधाका कार्यक्रमहरू समेत यस कार्ययोजनामा समेटिएका छन् । नेपाली वस्तुहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भोग्दै आएका गैर–भन्सार अवरोधहरूलाई हटाउन कार्ययोजनाले प्राविधिक पूर्वाधार विकासमा विशेष लगानी गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

मुलुकका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूमा अत्याधुनिक गोदाम घर, शीत भण्डार र उच्च प्रविधियुक्त गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाहरूको स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिने योजना छ । विशेष गरी कृषि तथा जडीबुटीजन्य उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरणका लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागलाई थप शक्तिशाली र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ ।

यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालाहरूको सञ्जाल विस्तार गरी नेपाली उत्पादनको विश्वसनीयता बढाउने दिशामा कार्ययोजना केन्द्रित देखिएको छ । आधुनिक प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई आत्मसाथ गर्दै कार्ययोजनाले विद्युतीय व्यापार अर्थात् ई–कमर्सलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ सँग समन्वय गरी आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

अनलाइन व्यापारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन ई–कमर्स ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, डिजिटल हस्ताक्षरको व्यापक प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा रहेका अड्चनहरू हटाउने विषयलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ । यसबाट नेपाली हस्तकला, सफ्टवेयर र अन्य सेवा क्षेत्रका उत्पादनहरूले विश्वव्यापी बजारमा सीधा पहुँच पाउने र लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र खपत बढाउनका लागि सरकारले ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ जस्ता अभियानहरूलाई थप तीव्रता दिने भएको छ ।

सार्वजनिक निकायहरूमा कम्तीमा २० प्रतिशतसम्म नेपाली वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गरिने छ भने सातै प्रदेशमा प्रदर्शनी स्थल र कोसेली घरहरू निर्माण गरी स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजारीकरण गरिने छ ।

साथै, स्वदेशी उद्योगहरूलाई अनुचित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन एन्टि–डम्पिङ र काउन्टरभेलिङ जस्ता कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणका लागि नयाँ नीति तथा ऐनहरू तर्जूमा गर्ने रणनीति कार्ययोजनाले अंगिकार गरेको छ ।यसपटकको कार्ययोजनामा तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ ।प्रदेश सरकारलाई पूर्वाधार विकास र स्थानीय तहलाई उद्यमीहरूको तथ्यांक संकलन र उत्पादन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित गरिएको छ भने संघीय सरकारले नीतिगत नेतृत्व र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्धिहरूको जिम्मा लिनेछ ।

जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै ‘हरित व्यापार’ र न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नवीन अवधारणा पनि यसमा समावेश छ ।कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले एक उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्रमार्फत नियमित मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ, जसले गर्दा तोकिएका लक्ष्यहरू समयमै हासिल हुने विश्वास लिइएको छ ।