लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सा सर्वसम्मत पारित
३२ जेष्ठ काठमाडौं। भारतले वर्षौंदेखि हडपेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको छ। संविधानको अनुसूचीमा रहेको निसान छापभित्रको नक्सा सच्याउन सरकारले पेस गरेको संशोधन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बढी मतले शनिबार पारित गरेको हो। यससँगै नेपालको बुच्चे नक्साले चुच्चे आकार लिने संवैधानिक र कानुनी मान्यता पाएको छ। प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सबै सांसदले नयाँ नक्साको पक्षमा मत दिएका थिए।
नयाँ नक्सा अद्यावधिसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न दुईतिहाइ मत चाहिन्छ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि १ सय ८३ मत आवश्यक पथ्र्यो। तर, नयाँ नक्साका पक्षमा बैठकमा उपस्थित २ सय ५८ जनै सांसदले मत दिएका थिए। सभामुख अग्नि सापकोटाले दुई तिहाइ बढी मतले संशोधन विधेयक पारित भएको घोषणा गर्नासाथ सांसदहरूले टेबुल ठोकेर ताली बजाएका थिए। संशोधन विधेयकको विपक्ष र तटस्थमा भने एक मत पनि परेन।
नेकपाका ४, कांग्रेसका ३, राजपाका ३ र समाजवादीका २ गरी १२ जना सांसद बैठकमा अनुपस्थित थिए। सभामुखले मत बराबर भए मात्र निर्णायक मत दिन पाउँछन्। निलम्बनमा रहेका ४ जना सांसद भने बैठकमा उपस्थित हुन पाउँदैनन्।सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्लाका कालापानी, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले सैन्य अखडा जमाएर राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेप गरिरहेको छ। नेपालको भूमिमा सडक बनाउने र नेपाली भूमि समेटेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल सरकारले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।
