विवादकाबीच चीन र भारतबीचको झडपमा गोलीबारी किन भएन ?

भारत र चीनबीच लद्दाखमा जारी विवाद सोमबार राती हिंस्रक झडपमा परिवर्तन भयो । यो झडपमा हालसम्म २० जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले पुष्टि गरेको छ । यहि विवादबीच चीन र भारतबीचको झडपमा गोलीबारी किन भएन होला । भारतीय संचार सस्था आजतकका अनुसार यो एक सम्झौताका कारण हो जुन सन् १९९३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीवी नरसिम्हा रावले चीनको यात्राका बेला गरेका थिए ।

पूर्वी लद्दाखमा भारत र चीनको सीमा अर्थात् लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल करिब ३ हजार ४ सय ८८ किलोमिटर भएको भारतले मान्छ भने चीनले यो २ हजार किलोमिटर मात्रै भएको मान्छ । सन् १९९१ मा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली पेंग भारत भ्रमणमा गएका थिए । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीवी नरसिम्हा रावले लीसँग एलएसी शान्ति र स्थिरताका लागि कुराकानी गरेका थिए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री नरसिम्हा राव सन् १९९३ मा चीन भ्रमणमा गए । त्यति नै बेला दुई देशबीच एलएसीमा शान्ति स्थायित्वका लागि सम्झौता गरियो । सम्झौता अनुसार ९ बुँदामा सहमति बन्यो । यीमध्ये आठवटालाई अत्यधिक महत्वपूर्ण मानिएको थियो ।यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य भारत–चीन सीमा विवादलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले हल गर्ने कुरामा जोड दिनु थियो । यसमा दोस्रो पक्षविरुद्ध बल वा सेना प्रयोगको धम्की दिन पाइँदैन । दुई देशको सेनाको गतिविधि वास्तविक नियन्त्रण रेखाभन्दा अघि बढ्नेछैन ।

दुई देशबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका लागि वास्तविक नियन्त्रण रेखामा हरेक पक्षको सैन्य बल राखिनेछ । नियन्त्रण रेखामा सैन्य बलको सीमा, यसको संख्या बढाउने आदि विषय दुई देशबीचको आपसी सर–सल्लाहमा निर्भर हुनेछ ।सम्झौता अनुसार दुई पक्षले विश्वास स्थापित गर्नका लागि वास्तविक नियन्त्रण रेखाको इलाकामा काम गर्नेछन् । सहमतिपश्चात् पहिचान गरिएका क्षेत्रमा कुनै पनि पक्षले सैन्य अभ्यासको काम गर्नेछैनन् । हरेक पक्षले सम्झौता अनुसार वास्तविक नियन्त्रण रेखा नजिकै छुट्टा–छुट्टै सैन्य अभ्यासको पूर्व जानकारी दिनेछन् ।

भारत–चीनको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा दुई देशको तर्फबाट हवाई घुसपैठ हुन नदिनका लागि दुई देशले एयरफोर्स सीमा क्रस नगर्ने विषयमा पनि सम्झौता भएको थियो । दुई पक्ष वास्तविक नियन्त्रणको रेखामा रहेको क्षेत्रमा एयर एक्सरसाइज वा हवाई अभ्यासमाथि सम्भावित प्रतिबन्धमाथि पनि विचार गर्नेछन् ।सन् १९९३ को सम्झौता अनुसार सीमासँग जोडिएका विषयमा दुई देशको तर्फबाट एक जोइन्ट वर्किङ ग्रुप बनाइनेछ जसमा कूटनीतिक र सेनाका विशेषज्ञ हुनेछन् । समूहको गठन पनि आपसी परमार्शमा हुने सम्झौता भएको थियो।