संसद पुनर्स्थापना भए प्रधानमन्त्री ओली यसरी झन् शक्तिशालि
१२ जेठ काठमाडौ । नेपाली राजनीतिमा सत्ताको खेलले पुनरावृत्ति पाएको छ । कुनै बेला सांसद किनबेचको थलोको रुपमा चिनिएको संसद अहिले फेरि उही हविगतमा अघि बढेको छ । भलै अहिले सांसदहरुको किनबेच भएको घटना सार्वजनिक भएको छैन ।
जनताले पाँच वर्ष मुलुकको बागडोर सम्हाल्न दिएको अभिमत विपरीत साविक नेकपा (हालको एमाले र माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न सकेन । उनीहरु सत्ताको खेलमा लाग्दा जनताको मतको अपमान मात्रै भएन, मुलुकमा अस्थिर राजनीति निम्तियो ।
आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न हस्ताक्षरसहित विपक्षीलाई साथ दिएको पनि यसपटक लज्जास्पद राजनीति चरित्र नेताहरुले देखाए । सत्ता र नेतृत्वको मोह मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन नेताहरुलाई कुनै हिच्किचाहट भएन । २०७४ फागुन ३ गते पदभार ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न आफ्नै पार्टीका नेतासहित विपक्षी कम्मर कसेर लागे ।
राजनीतिक रस्साकसीपछि गत माघ २७ गतेबाट मुलुकमा सरकार गठनको म्याराथन चलेको छ । तर, ओलीकै हातमा सत्ताको बागडोरको चावी परिरहेको छ। जति नै एमालेकै माधवकुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न लागि परे पनि संसदको अंकगणितले उनीहरुलाई असफल बनाइरहेको छ ।
दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा यही जेठ ८ गते विघटन भयो । गत पुस ५ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभालाई गत फागुन ११ गते सर्वाेच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो । तर, सरकार परिवर्तनको खेल र एमालेकै सांसदहरुको अराजनीतिक चरित्रले तीन महिना नपुग्दै प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुुग्यो । फेरि पुनर्स्थापनाको माग राखेर सर्वाेच्च अदालतमा दर्जनौँ रिट निवेदन परेको छ ।
फेरि संसद् पुनर्स्थापना भए ओली नै शक्तिशाली
सत्तारुढ नेकपा एमालेको आन्तरिक किचलोले संसदको अवसान हुन पुगेको छ । आन्तरिक विवादमा नेताहरु जिम्मेवार नबन्दा र प्रतिशोधको भावनाले बढी काम गर्दा संसदको अवसान हुन पुगेको हो ।
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल र उनको समूहको सांसदहरु दलीय अनुशासन र दलीय चरित्र बिर्सिएर माओवादीको बुुई चढेर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्दा प्रतिनिधि सभा दोस्रोपटक विघटन हुन पुग्यो ।
फेरि संसद पुनर्स्थापना भए एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली नै शक्तिशाली रहने र मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने सम्भावित संसदको अंकगणितले देखाउँछ । विघटनको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा २७१ सदस्यीय थियो । अब फेरि पुनर्स्थापना भएमा सोही संख्याको हुनेछ । त्यसपछि हुने संसदमा सरकार गठन प्रक्रियाले प्रवेश पाएमा ओली नै शक्तिशाली हुने देखिन्छ ।
संसदको निर्णायक मानिएका राजनीतिक दलहरुमा एमालेको १२१, कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रको ४९ र जसपाको ३२ सांसद छन् । एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई वा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई जसपाको बहुमत पक्षले गर्ने सहयोगले नै प्रधानमन्त्री बनाउनेछ । तर, एमाले अहिलेको संख्यामा नरहने देखिन्छ । जसले गर्दा संसदको संख्यामा पनि घट्ने देखिन्छ ।
पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका आफ्ना ८ समानुपातिक सांसदसहित २३ जनालाई सांसदबाट पदमुक्त गर्नेछन् ।
आफ्ना समानुपातिकका सांसदहरु रामकुुमारी झाँक्री, निरादेवी जैरु, सरला कुमारी यादव, कल्याणी कुमारी खड्का, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, कलिला कुमारी खातुन, पुष्पा कुमारी कर्ण र मुकुन्द न्यौपानेलाई हटाएर ओलीले रिक्त उक्त स्थानमा आफ्नो समूहका नेताहरुलाई ल्याउनेछन् । यसपछि प्रत्यक्षतर्फका १५ जना सांसद पदमुक्त भएपछि संसद २५६ सदस्यीय हुनेछ । यसपछि सरकार बनाउन १२८ सांसदको मत आवश्यक पर्छ । यसका लागि ओली समूहले बहुमत पु¥याउने देखिन्छ ।
एमाले एक्लैको १०६ सांसद हुनेछ । जसपाको महन्थ ठाकुर समूहका २० सांसदले ओलीलाई समर्थन गर्नेछन् । साथै राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक एक सांसदले समर्थन गर्दा बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने १२८ मत ओलीले प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।
साथै देउवाको पक्षमा कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रको ४९, जसपाको १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ गरी १२३ मत हुनेछ । जुन सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने बहुमतका लागि ५ मत अपुग हो । सो अंकगणितले फेरि पनि ओली नै सरकारमा आउने देखिन्छ, यदी संसद पुनर्स्थापना भएमा र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाले प्रवेश पाएमा ।
संसद पुनर्स्थापना भएमा र नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अनुसार ओली नेतृत्वको सरकार गठनलाई अदालतले बदर गरेमा र देउवाको दाबीलाई पनि खारेज गरेमा मात्रै फेरि सरकार गठन प्रक्रियाले प्रवेश पाउने हो । तर, ओली सरकार गठनविरुद्ध दायर रिट सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले दिने आदेश वा फैसलाले नै मुलुकको राजनीतिको आगामी दिशा तय हुनेछ । canadanepal.com बाट साभार
