अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान बढाउँदै जानुपर्छ – अर्थमन्त्री शर्मा

२६ साउन काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीको अधिक हिस्सा सीमित स्थानका सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित भएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनधिसभामा आर्थिक श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले कर्जाको अधिक हिस्सा सीमित स्थानका सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित भएकाले सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच कमजोर भएको बताएका हुन् ।

उनले ज्ञान, सीप, शिक्षा र व्यवसायिक परियोजनामा आधारित कर्जा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका अतिरिक्त समग्र उत्पादनशील तथा पूर्वाधार विकासमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान न्यून रहेकाले थप कर्जा विस्तार गरी अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक रहेको बताए । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा बढेपनि त्यो पर्याप्त नभएको उनले बताए ।

“२०७४ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा लगानीमा कृषि, उर्जा, उद्योग लगायतका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात १८.२ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ जेठमा उक्त अनुपात २७.९ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये कृषि क्षेत्रमा १२.७ प्रतिशत, ऊर्जामा ६.० प्रतिशत र अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा ९.२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ,” अर्थमन्त्री शर्माले भने, “तोकिएका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका अतिरिक्त समग्र उत्पादनशील तथा पूर्वाधार विकासमासमेत थप लगानी विस्तार गरी अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान बढाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ ।”

उनले आर्थिक श्वेतपत्रमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सहर केन्द्रित भएको पनि बताए । साथै वित्तीय साक्षरतासमेत अपर्याप्त रहेकाले सीमान्तकृत वर्गले बैंकिङ सेवाबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नसकेको आर्थिक श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । सहकारी संस्था र गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि एवम् नियामकीय सुधार गर्दै उक्त संस्थाहरूबाट हुने स्रोत परिचालनलाई लागत प्रभावी एवम् प्रतिफलमुखी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

बिमा क्षेत्र
अर्थमन्त्री शर्माले जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बिमा सेवाको पहुँचबाट बाहिर रहेको र अझै लघुविमाको अवस्था झनै कमजोर रहेको बताए । “पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्तसम्ममा २७.० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र बिमाको पहुँच पुगेको छ भने बिमा कम्पनीहरूले बिमा प्रिमियम बापत १ खर्ब ५३ अर्ब परिचालन गरेका छन्,” आर्थिक श्वेतपत्रमा भनिएको छ, “कुल बिमामा लघुबिमाको अनुपात ६.० प्रतिशत रहेको छ । बिमाको क्षेत्र तथा बिमा सेवाका उपकरणहरूमा पर्याप्त विविधिकरण नभएको कारण साना मझौला तथा घरेलु व्यवसायीहरूको संरक्षणका लागि आवश्यकतानुसार लघुबिमा सेवा प्रदान गर्न सकिएको छैन ।”

पुँजी बजार
अर्थमन्त्री शर्माले पुँजी बजारमार्फत् उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासका लागि पुँजी परिचालन गर्न संस्थागत तथा नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको बताए । उनले पुँजीबजारमा नियमामक सुशासन र पारदर्शितामा प्रश्न उठाउन खोजेका छन् ।

“लगानीकर्ताको मनोबल उच्च पार्न सम्बन्धित निकायबाट नियमन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई पुँजी बजारलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र जवाफदेही बनाउनुपर्ने भएको छ,” अर्थमन्त्री शर्माले भने, “पुँजी बजारमा स्वचालित प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने र साना लगानीकर्ताको पहुँच बढाउँदै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरी स्वस्थ बजार प्रणाली विकास गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ ।”

अर्थमन्त्री शर्माले जारी गरेको श्वेतपत्रमा पुँजी बजारमा उत्पादनमुलक संस्थाको संख्या न्यून रहेको र वित्तीय संस्थाको संख्या अधिक रहेको उल्लेख छ । तर उत्पादनमुलक संस्थाको उपस्थिति बढाउने ठोस योजना भने सरकारबाट आउन सकेको देखिँदैन । अथर्गतन्त्री शर्माको श्वेतपत्रमा धितोपत्र बजारको पुँजीकरणलाई अर्थतन्त्रसँग दाँजेको छ । तर, अहिले पुँजीबजारको पुँजीकरण गणना नै सही छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

“२०७६ असार मसान्तमा १२५९.० विन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक २०७७ असार मसान्तमा १३६२.४ विन्दु कायम रहेको थियो, २०७८ असार मसान्तमा उक्त परिसूचक २८२२.७ विन्दु कायम भएको छ,” उनले भने, “पुँजी बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरूको प्रवेश एवम् वित्तीय स्रोतको सहज उपलब्धता लगायतका कारण नेप्से सूचकाङ्कमा तीव्र वृद्धि भएकोछ ।”

उनले २०७७ असार मसान्तमा बजार पुँजीकरणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४५.८ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ जेठ मसान्तमा उक्त अनुपात ९८.८ प्रतिशत कायम रहेको बताए ।