राष्ट्र बैंकको नीति एक वर्ष पनि टिकेन
२४ भदौ काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ट्रस्ट रिसिप्ट लोन (टीआर कर्जा) को अवधि घटाएको छ । केन्द्रीय बैंकले टीआर लोन १२० दिनको लागि दिनसक्ने यसअघिको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै अब ९० दिनको लागि मात्रै दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले एक वर्षअघि यो नीति ल्याएको थियो । धेरैले यसलाई ‘लोकप्रिय’ बन्न ल्याइएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर अहिले बैंकमा तरलता अभाव भएपछि यो नीतिमा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नियमन विभागले परिपत्र जारी गर्दै टीआर कर्जाको अवधिलाई ४ महिनाबाट ३ महिनामा झारेको जनाएको छ ।
“उद्योग स्वयमले आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, मेसिन तथा अन्य यन्त्र उपकरण आयात गर्दा एलसीको भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्ने प्रयोजनको लागि ९० दिनसम्मको लागि बैंकहरुले आयातकर्तालाई ऋण दिनसम्मको लागि बैंकहरुले आयातकर्तालाई परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ऋण दिने सक्नेछन्,” राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ।
यस्तै युसान्स आयात प्रतिपत्रको कागजात (एलसी डकुमेन्ट) डिस्काउन्ट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कोभिडसँगै सिप तथा बन्दरगाहहरु बन्द हुँदा धेरै स्थानबाट सामान आउन समय लाग्ने भएकोले अवधि बढाएको तर अब परिस्थिति सहज भएकोले पुनः उक्त अवधि घटाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बताउँछन् ।
“स्रोत लामो अवधिसम्म प्रयोग हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको भुक्तानीमा ढिलाइ भयो, रिसोर्सको ग्याप हुने भयो,” उनले भने, टीआर कर्जा भनेको सामान नदेखि आयात गर्ने ठाउँको सप्लायर्सलाई भुक्तानी गर्ने कर्जा हो, सामान आयात भएर आयातकर्ताको स्टकमा आएपछि त्यसले अर्काे कर्जाको रुप लिन्छ, टीआर कर्जाको जम्मा अवधि ३० दिन हुन्छ, यद्यपि नेपालमा भौगोलिक अवस्था लगायतले बढी समय लाग्छ भनेर ९० दिन समय दिएको हो ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडको कारण अवस्था सहज भएकोले यसलाई ९० दिनमा झारेको बताए पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएपछि ‘रि–पेमेन्ट’ चाँडो भएर अवस्था सहज होस् भन्ने हिसाबले टीआर कर्जाको अवधि घटाएको हो ।
बैंकहरुमा कर्जाको रि–पेमेन्ट चाँडो हुँदा त्यसले पुँजी परिचालनमा सहज बनाउँछ ।
पछिललो केही महिना यता उच्च आयत हुँदा त्यसको फाइनान्सिङमा बैंकको स्रोत परिचालन भएको छ । रि–पेम्नट चाँडो गर्नुपर्ने भए पनि त्यसले तरलता अभाव कम हुने राष्ट्र बैंकको सोच रहेको छ ।
