स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स रोक्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन
२९ वैशाख काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका छन् । निश्चित व्यापारिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन चलखेल गरिएको भन्दै विरोध बढेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यसचिव, कानुन सचिव र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अधिकारीलाई बोलाएर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
निजी लगानीको स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा आर्थिक चलखेल हुने र त्यसले नकारात्मक प्रभाव निष्कर्षमा पुगिएको वालुवाटार स्रोतको भनाई छ । धितोपत्र बोर्डले ‘बिचौलियाको सेटिङमा’ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लाग्दै आएकोमा पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत यो बिषयले प्रवेश पाएको थियो । बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘सरकारी स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न उचित नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ, नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया खारेज नै गर्ने तयारी छ ।’ निजी स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि धितोपत्र बोर्डले नीतिगत व्यवस्था गरेर अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि प्रक्रिया शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएकै बेला सुरु भएको हो ।
लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै सांसदहरूले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै आएका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठक र सार्वजनिक समारोहमा उनीहरूले नयाँ लाइसेन्स दिनुको साटो सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई आधुनिकीकरण गर्दै त्यसमा निजी क्षेत्र भित्र्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
धितोपत्र बोर्डले साविकको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, ०६४’ संशोधन गरेको थियो, जसमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसअघि बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउँने व्यास्था थियो ।
