मौद्रिक नीतिमा सामान्य लचकता, बैंकदर १ प्रतिशतले घट्यो (पूर्णपाठ)

२९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकदरलाई घटाएर मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई केही लचिलो बनाएको छ । शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै बैंकदरलाई ८.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७.५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

सरकारी धितोपत्रहरूको सुरक्षणमा केन्द्रीय बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा प्रदान गरिने ऋणमा लिने ब्याजदरलाई बैंकदर भनिन्छ ।

नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथवात राख्दै बैंकदर घटाएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । ‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउने गरी सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको छ,’ केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामा भनेको छ ।

मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्ण रुपमा परिवत्र्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरुको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत राख्दै बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाउको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ब्याजदर करिडोरअन्तरगतका अन्य दरहरुलाई यथावत राखिएको छ ।

हेर्नुस् मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको
तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा

नेपाल राष्ट्र बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
वालुवाटार, काठमाडौं

विषय–सूची

पृष्ठभूमि ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।ज्ञ
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रयमाससम्मको कार्यान्वयन समीक्षा।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।द्द
आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्यहरुको स्थिति।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।द्द
तरलता व्यवस्थापनको स्थिति ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।द्द
ब्याजदरको स्थिति ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।द्द
वित्तीय क्षेत्रसम्वन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन स्थिति ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।घ
क्षेत्रगत कर्जा।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।घ
विपन्न वर्ग कर्जा।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।घ
सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जा।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।घ
वित्तीय क्षेत्र सुधार र नियमन व्यवस्था।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। द्ध
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। द्ध
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति एवम्परिदृश्य ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। द्ध
राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति एवम्परिदृश्य ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। छ
बाह्य क्षेत्र।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। छ
वास्तविक क्षेत्र ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।ट
मुद्रास्फीति ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।ट
सरकारी वित्त ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ठ
मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ठ
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा र उपायहरु ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ड
नियामकीय उपायहरु ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ड

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा

पृष्ठभूमि
ज्ञ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त
मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यहरु रहेको छ । उक्त उद्देश्यहरु हासिल गर्न
यस बैंकले विद्यमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा आवश्यक मौद्रिक नीति
तर्जुमा गरी सोको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । त्रैमासिक रुपमा पनि आर्थिक तथा वित्तीय
स्थितिको समीक्षा गरी मौद्रिक नीतिका उपायहरु अवलम्बन गर्ने व्यवस्थाबमोजिम चालु आर्थिक
वर्षको यो तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरिएकोछ ।
द्द। मुलुकको उत्पादन तथा वितरण प्रणाली आयातमा आधारित रहेको छ । यसले गर्दा आर्थिक
गतिविधि, व्यावसायिक वातावरण, मुद्रास्फीति र वित्तीय तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा
प्रतिकूल असर पर्न नदिन पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति राख्नु अपरिहार्य छ । गत वर्षदेखि
समग्र माग व्यवस्थापनका माध्यमबाट विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन अवलम्बन गरिएका
नीतिको प्रभावस्वरुप बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भएको
सुधारलेआयात धान्ने क्षमता बढेको छ ।
घ। चालु आर्थिक वर्ष विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार भएको छ । पर्यटन आय बढेको छ । आयात र
व्यापार घाटाको आकार घटेको छ । गत वर्षको तुलनामा चालु खाता घाटामा उल्लेख्य सुधार
आएतापनि यस्तो खाता भनेअझै घाटामा नै रहेको छ । तापनि पुँजी तथा ऋण आप्रवाहका
कारण २०७९ असोजदेखि शोधनान्तर बचतमा रहन थालेको छ । शोधनान्तर बचतमा रहन शुरु
भएसँगैबैकिङ्ग क्षेत्रको तरलता स्थितिमा सुधार भएको छ । फलस्वरुप, आधार दर तथा ब्याजदरमा
कमी आउन शुरु भएकोछ ।
द्ध। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्व्रिmय कर्जाको आकार केही मात्रामा बढ्न गएको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्र
लक्षित गैरव्यावसायिक गतिविधिलेनिष्व्रिmय कर्जा बढ्नुका साथैव्यावसायिक वातावरणमा समेत
प्रतिकूल असर परेकोछ । निष्व्रिmय कर्जा वृद्धि हुँदा ब्याजदरमाथि चाप पर्नुको अतिरिक्त मुलुकको
लगानी क्षमतामा समेत ह्रास आउन सक्दछ । यस्ता गतिविधिहरुलाई निरुत्साहित गर्नुआवश्यक
रहेको छ ।
छ। आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र
प्रभावित भएका कारण आर्थिक वृद्धि लक्षितभन्दा न्यून रहने देखिएको छ । अर्कोतर्फ, वार्षिक
औसत मुद्रास्फीति प्रक्षेपितभन्दा केही उच्च रहने अनुमान छ । मौद्रिक तथा कर्जा विस्तारलाई
मध्यनजर गर्दा माग पक्षभन्दा आपूर्ति पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न गएको स्थिति छ ।
ट। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न अवलम्बन गरिएको कसिलोनीतिगत कार्यदिशाका
कारण मुद्रास्फीतिसम्बन्धी अपेक्षामा अंकुश लागेको छ । तथापि, मुद्रास्फीति विश्व स्तरमा अझै
उच्च रहेको छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले अवलम्बन गरेको मौद्रिक
नीतिको कसिलो कार्यदिशालाई अझैनिरन्तरता दिएका छन् । कसिलो मौद्रिक नीति र रुस–
युक्रेनबीच जारी युद्ध लगायतका कारण विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा कमी आउने अनुमान छ ।
ठ। उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा चालु आर्थिक वर्षको नौमहिनासम्ममा भएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन
स्थिति, आन्तरिक एवम्विश्व अर्थतन्त्रलगायत छिमेकी देशहरुको आर्थिक स्थिति तथा परिदृश्य
र अवलम्बन गरिएको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाले नेपालको समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा
प्रभाव पार्ने भएको हुँदा सो समेतलाई मध्यनजर गरी यो समीक्षा गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक

द्द
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रयमाससम्मको कार्यान्वयन समीक्षा
आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्यहरुको स्थिति
ड। आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने
गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०७९ चैत मसान्तमा ९.४ महिनाको
वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ ।
ढ। आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.० प्रतिशतको सीमाभित्र
राख्ने लक्ष्य रहेकोमा पहिलो नौमहिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.९१ प्रतिशत रहेको
छ ।
ज्ञण्। आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा विस्तृत मुद्राप्रदायको वार्षिक वृद्धिदर १२ प्रतिशतसम्मलेहुने प्रक्षेपण
रहेकोमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ चैत मसान्तमा यस्तो वृद्धिदर ९.९ प्रतिशत रहेको
छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी १२.६
प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेकोमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ चैत मसान्तमा
यस्तो वृद्धिदर ४.० प्रतिशत रहेको छ ।
तरलता व्यवस्थापनकोस्थिति
ज्ञज्ञ। चालु आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण वित्तीय प्रणालीकोतरलता स्थितिमा
पनि सुधार भएको छ । फलस्वरुप, गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा
मौद्रिक व्यवस्थापनका उपकरणमार्फत्वित्तीय प्रणालीमा कम तरलता प्रवाह भएको छ ।
ज्ञद्द। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा खुला बजार कारोबारमार्फत रु.४९८ अर्ब६४ करोड
खुद तरलता प्रवाह गरिएको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालेस्थायी
तरलता सुविधामार्फत्पटक पटक गरी रु.२७२६ अर्ब ८१ करोड रकम यस बैंकबाट उपयोग
गरेका छन्। गत वर्षको यसै अवधिमा खुला बजार कारोबारमार्फत रु.४०८ अर्ब ९७ करोड
खुद तरलता प्रवाह भएको थियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधामार्फत्
पटक पटक गरी रु.५७७३ अर्ब ७५ करोड बराबरको रकम उपयोग गरेका थिए ।
ज्ञघ। २०७९ पुस १ देखि प्रयोगमा आएको ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत्चालु आर्थिक वर्षको
चैत मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पटक पटक गरी रु.१२१८ अर्ब ६३ करोड
बराबरको ओभरनाइट तरलता सुविधा उपयोग गरेका छन्।
ज्ञद्ध। चालुआर्थिक वर्षकोतेस्रोत्रयमाससम्ममा विदेशी विनिमय बजारमा विदेशी मुद्राको खरिद गरी
रु.५५७ अर्ब ८१ करोड बराबरको तरलता प्रवाह भएको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा विदेशी
मुद्राको खरिदमार्फत रु.२०३ अर्ब ९ करोड खुद तरलता प्रवाह भएको थियो ।
ब्याजदरको स्थिति
ज्ञछ। मौद्रिक नीतिको संचालन लक्ष्यको रुपमा लिइएकोबैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको भारित औसत
अन्तर–बैंक दर २०७८ चैतमा ६.९९ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ चैतमा ७.०१ प्रतिशत कायम
भएको छ ।
ज्ञट। २०७९ चैतमा ९१–दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर ९.७४ प्रतिशत कायम भएको
छ । २०७८ चैतमा यस्तोब्याजदर ७.५८ प्रतिशत रहेको थियो ।
ज्ञठ। वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर २०७९ चैतमा १०.४८ प्रतिशत रहेको छ । २०७८ चैतमा
यस्तो दर ९.१७ प्रतिशत रहेको थियो । २०७९ चैतमा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर
८.२६ प्रतिशत रहेकोछ । २०७८ चैतमा यस्तोब्याजदर ७.११ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी,

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा

घ

२०७९ चैतमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.८४ प्रतिशत रहेको छ । २०७८ पुसमा
यस्तो ब्याजदर १०.७८ प्रतिशत रहेकोथियो। २०७९ माघदेखि निक्षेपकोभारित औसत ब्याजदर
र भारित औसत आधार दर घट्न शुरु गरेको छ ।
ज्ञड। निक्षेप र कर्जाको भारित औसत वास्तविक (चभब)ि ब्याजदर २०७८ चैतको तुलनामा २०७९
चैतमा बढेको छ । २०७९ चैतमा निक्षेपको भारित औसत वास्तविक ब्याजदर ०.५० प्रतिशत
र कर्जाको भारित औसत वास्तविक ब्याजदर ५.०८ प्रतिशत रहेको छ । २०७८ चैतमा निक्षेपको
भारित औसत वास्तविक ब्याजदर ०.१७ प्रतिशतलेऋणात्मक रहेको थियो भनेकर्जाको भारित
औसत वास्तविक ब्याजदर ३.५० प्रतिशत रहेकोथियो ।
वित्तीय क्षेत्रसम्वन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन स्थिति
क्षेत्रगत कर्जा
ज्ञढ। वाणिज्य बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ११ प्रतिशत
कृषि क्षेत्रमा, ६ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा र ११ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एवम्मझौला उद्यमको
क्षेत्रमा (रु.१ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग
कर्जासमेत) प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७९ चैत मसान्तमा कृषि क्षेत्रमा १३.१ प्रतिशत
(रु.५५२ अर्ब ३९ करोड), ऊर्जा क्षेत्रमा ६.६ प्रतिशत (रु.२७७ अर्ब २४ करोड) र लघु, घरेलु,
साना एवम्मझौला उद्यमका क्षेत्रमा ९.९ प्रतिशत (रु.४१५ अर्ब ५६ करोड) कर्जा लगानीमा
रहेको छ ।
द्दण्। विकास बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको १६ प्रतिशत कर्जा कृषि,
लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा
२०७९ चैत मसान्तसम्ममा उक्त क्षेत्रहरुमा औसत २६.० प्रतिशत (रु.११२ अर्ब ५७ करोड)
कर्जा लगानीमा रहेको छ । त्यसैगरी, वित्त कम्पनीहरुले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा
लगानीको ११ प्रतिशत कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा
प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७९ चैत मसान्तसम्ममा उक्त क्षेत्रहरुमा औसत २२.५
प्रतिशत (रु.१९ अर्ब ८४ करोड) कर्जा लगानीमा रहेको छ ।
विपन्न वर्ग कर्जा
द्दज्ञ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा विपन्न
वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७९ चैत मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको ६.४
प्रतिशत (रु.२७१ अर्ब ३५ करोड), विकास बैंकहरुको १०.१ प्रतिशत (रु.४३ अर्ब ६१ करोड) र
वित्त कम्पनीहरुको ६.६ प्रतिशत (रु.५ अर्ब ८३ करोड) कर्जा विपन्न वर्गमा लगानीमा रहेको
छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जा
द्दद्द। नेपाल सरकारको ब्याज अनुदानमा सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत २०७९ चैत
मसान्तसम्म कुल १ लाख ४७ हजार ८ सय ७ ऋणीलाई रु.२०५ अर्ब ११ करोड कर्जा लगानीमा
रहेको छ ।
द्दघ। कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रमा
प्रवाहित कर्जालाई उपलब्ध गराइएको पुनरकर्जा सुविधा २०७९ चैत मसान्तमा रु.५ अर्ब ७७
करोड लगानीमा रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक

द्ध

वित्तीय क्षेत्र सुधार र नियमन व्यवस्था
द्दद्ध। अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका
माध्यमबाट तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मागबमोजिम बैंक
दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा ९ीभलमभच या ीबकत
च्भकयचत ँबअष्ष्तिथ(ीइीच्० उपलव्ध हुने नीतिगत व्यवस्थासहित नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तिम
ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ जारी गरिएको छ ।
द्दछ। साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट
प्रवाह भएको रु.२ करोडसम्मको कर्जालाई सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा उद्योग–व्यवसायको
नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी एक पटकको लागि तोकिएका शर्तहरुको अधीनमा
रही २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था
कार्यान्वयनमा आएको छ ।
द्दट। कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन
बाँकि अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई उपलब्ध गराइने पुनरकर्जा सुविधालाई निरन्तरता
दिइने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ लाई संशोधन गरिएको छ ।
द्दठ। २०८० जेठ मसान्तसम्म भुक्तानीको भाखा रहेको कर्जाको साँवा÷ब्याज ऋणीले भाखा नाघेको
३० दिनभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन
द्दड। नेपालमा स्थापना भएका कुनै फर्म, कम्पनी, संस्था वा प्राकृतिक व्यक्तिले विदेशस्थित सेवा
खरिद गर्ने फर्म, कम्पनी, संस्था वा प्राकृतिक व्यक्तिलाई नेपालबाट सेवा उपलब्ध गराएवापत
बैंकिङ्ग प्रणालीको माध्यमबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भित्र्याउनेसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा
आएको छ ।
द्दढ। सार्वजनिक खरीद कानुन लागू हुने सार्वजनिक निकायहरुले वस्तु, सेवा, परामर्श, निर्माण कार्य
आदि खरीदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी छनौट भएका नेपाली बोलपत्रदातालाई
परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सक्नेव्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति एवम्परिदृश्य
घण्। सन्२०२३ भरि विश्व अर्थतन्त्र शिथिल रहने प्रक्षेपण रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सन्
२०२३ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणअनुसार विश्व अर्थतन्त्र र विकसित एवम्उदीयमान
अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२३ मा थप कमजोर हुने र सन् २०२४ मा सीमान्त रुपले मात्र
सुधार हुने देखिएको छ । विकसित मुलुकको वित्तीय क्षेत्रले सामना गर्नु परेकोदबाबका कारण
विकसित एवम् उदीयमान अर्थतन्त्र प्रभावित भएको हुँदा यी अर्थतन्त्रहरुको साथै विश्व
अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ जनवरीमा गरिएको प्रक्षेपणभन्दा कम रहने प्रक्षेपण
कोषले गरेकोछ ।
घज्ञ। विश्व अर्थतन्त्र सन्२०२२ मा ३.४ प्रतिशतले विस्तार भएकोमा सन्२०२३ मा २.८ प्रतिशत
र सन्२०२४ मा ३.० प्रतिशतले विस्तार हुने कोषको प्रक्षेपण छ । त्यसैगरी, विकसित अर्थतन्त्र
सन् २०२२ मा २.७ प्रतिशतले विस्तार भएकोमा सन् २०२३ मा १.३ प्रतिशत र सन् २०२४
मा १.४ प्रतिशतले विस्तार हुनेकोषको प्रक्षेपण रहेको छ ।
घद्द। उदीयमान तथा विकासोन्मुख मुलुकहरुको अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा ४.० प्रतिशतले विस्तार
भएकोमा सन्२०२३ मा ३.९ प्रतिशत र सन्२०२४ मा ४.२ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा

छ

रहेको छ । छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनको अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा क्रमशः ६.८ प्रतिशत
र ३ प्रतिशतले विस्तार भएकोमा सन्२०२३ मा क्रमशः ५.९ प्रतिशत र ५.२ प्रतिशतले तथा
सन्२०२४ मा क्रमशः ६.३ प्रतिशत र ४.५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण रहेको छ ।
घघ। विश्व स्तरमा अझै उच्च रहेकोमुद्रास्फीतिमा क्रमशः सुधार हुँदै जाने कोषको प्रक्षेपण रहेको
छ । सन्२०२२ मा विश्व मुद्रास्फीति ८.७ प्रतिशत रहेकोमा सन्२०२३ मा ७ प्रतिशत र सन्
२०२४ मा ४.९ प्रतिशतमा झर्ने कोषले प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२२ मा विकसित र
विकासोन्मुख मुलुकहरुको मुद्रास्फीति क्रमशः ७.३ प्रतिशत र ९.८ प्रतिशत रहेकोमा सन्२०२३
मा क्रमशः ४.७ प्रतिशत र ८.६ प्रतिशत तथा सन् २०२४ मा क्रमशः २.६ प्रतिशत र ६.५
प्रतिशतमा झर्ने कोषको प्रक्षेपण रहेकोछ ।
घद्ध। सन् २०२२ को शुरुदेखि नै मुद्रास्फीति अपेक्षामा अंकुश लगाउन विश्वका अधिकांश केन्द्रीय
बैंकहरुले अवलम्बन गरेकोमौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यदिशालाईअझै जारी राखेका छन्।
अमेरिकी फेडरल रिजर्भले सन् २०२२ मार्चदेखि ३ मे सन् २०२३ सम्ममा फेडरल फण्ड रेट
वृद्धि गरी ०–०.२५ प्रतिशतबाट बढाएर ५–५.२५ प्रतिशत पु¥याएको छ । यस अवधिमा फेडरल
फण्ड रेट ५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि भएको छ । उच्च मुद्रास्फीति अपेक्षामा अंकुश लगाउनुको
साथै विकसित मुलुकहरुले अवलम्बन गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिको प्रभाव वित्तीय बजारमा
पर्न नदिन उदीयमान मुलुकहरुले पनि मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनाएका छन्। भारतीय रिजर्भ
बैंकले पछिल्लो पटक सन् २०२३ फेव्रुअरी महिनामा रिपो रेटमा २५ आधार बिन्दुले वृद्धि गरी
६.५ प्रतिशत पु¥याएको छ भने स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर ६.७५ प्रतिशत पुगेको छ ।
घछ। वास्तविक मुद्रास्फीति घट्ने क्रममा रहेपनि लक्ष्य भन्दा अझै उच्च रहेका कारण विकसित र
उदीयमान मुलुकहरुले अवलम्बन गरेको कसिलोमौद्रिक नीतिको कार्यदिशाले सन्२०२३ भरि
नैनिरन्तरता पाउने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति एवम्परिदृश्य
बाह्य क्षेत्र
घट। चालु आर्थिक वर्ष वैदेशिक व्यापारमा गिरावट आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नौ
महिनासम्ममा वस्तु निर्यात २६.३ प्रतिशत, वस्तु आयात १८.१ प्रतिशत र व्यापार घाटा १७.१
प्रतिशतले घटेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको मासिक औसत आयात रु.१३३ अर्ब
५० करोड रहेको छ । आयात प्रतिबन्ध र प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्नेसम्वन्धी
व्यवस्था हटाइएसँगै आयात र व्यापार घाटाको घट्दो क्रम भनेकम हुँदैगएको छ । चालु वर्ष
वस्तु आयात करीब रु.१६५० अर्ब हुनेअनुमान छ ।
घठ। चालु आर्थिक वर्ष चालु खाता सुधार भएपनि अझै घाटामा रहेको छ तापनि शोधनान्तर बचत
भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्ममा चालु खाता रु.५१ अर्ब ८२ करोडले घाटामा
रहेको छ । तथापि, पुँजी आप्रवाह, उधारो आयात र बाह्य ऋण परिचालनका कारण शोधनान्तर
स्थिति भने रु.१८० अर्ब १७ करोडले बचतमा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा
चालु खाता रु.५१० अर्ब ५८ करोड र शोधनान्तर स्थिति रु.२६८ अर्ब २६ करोडले घाटामा
रहेको थियो ।
घड। विप्रेषण आप्रवाह सुधारोन्मुख रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नौमहिनासम्ममा विप्रेषण
आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा २४.२ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा १३.९ प्रतिशतले बढेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको संख्यालाई दृष्टिगत गर्दा विप्रेषण आप्रवाह आगामी
महिनाहरुमा पनि सन्तोषजनक रहने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक

ट

घढ। पर्यटक आगमन बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नौमहिनामा नेपाल आउने बाह्य
पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भई भ्रमण आय ९४.३ प्रतिशतले बढेको छ । कोभिड संक्रमण न्यून
हुँदै गएको र यस विरुद्धको खोप सहज भएको वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरी विश्व स्वास्थ्य
संगठनले स्वास्थ्य संकटकाल अन्त्य गरेको छ । उपर्युक्त तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा पर्यटन क्षेत्र
क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै जाने देखिन्छ ।
द्धण्। विदेशी विनिमय सञ्चिति न्यूनतम लक्षित स्तरभन्दा माथि रहेको छ । २०७९ असार मसान्तको
तुलनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७९ चैत मसान्तमा
रु.१४३३ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति १४.८ प्रतिशतले वृद्धि
भई १० अर्ब ९४ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्मको आयातलाई आधार
मान्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु आयात धान्न सक्ने क्षमता ११ महिना र वस्तु तथा
सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता ९.४ महिना बराबर रहेकोछ ।
द्धज्ञ। निजी क्षेत्रतर्फको माग र सरकारी पुँजीगत खर्च शिथिल रहँदा पनि बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु
खाता घाटामा नैरहेको स्थिति छ । लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक लगानी हुन
गएमा चालु खाता थप दबाबमा पर्न गई ब्याजदरमा पुनःचाप पर्ने सम्भावना छ । यसर्थ,
तरलताको स्थिति सहज बनाई ब्याजदरमा आएको सुधार कायम राख्न सार्वजनिक वित्त
व्यवस्थापनको ठूलो भूमिका रहने देखिन्छ ।
वास्तविक क्षेत्र
द्धद्द। चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि दर कम रहने देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक
वर्ष २०७९÷८० मा आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा
१.८६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । तरलता सहज हुँदै गएको, ब्याजदर घट्दो क्रममा
रहेकोर चौथो त्रयमासमा पुँजीगत खर्च बढी हुने प्रवृत्ति रहेकोले निजी क्षेत्रमा हुने आर्थिक
गतिविधि क्रमशः सहज बन्दै जानेदेखिन्छ ।
द्धघ। थोक तथा खुद्रा व्यापार, खानी तथा उत्खनन, उत्पादनमूलक क्षेत्रलगायत अर्थतन्त्रका अन्य
क्षेत्रसँग निर्माण क्षेत्रको अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध (ायचधबचम बलम दबअपधबचम ष्लिपबनभ) रहेको
सन्दर्भमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन पूर्वाधार लगायत विकास निर्माणका गतिविधिमा
तीब्रता ल्याउनुआवश्यक छ ।
द्धद्ध। तेस्रो त्रयमाससम्म कृषि र सेवा क्षेत्र अन्तर्गतका पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवा,
प्रशासनिक सेवा जस्ता केही गतिविधिहरु सन्तोषप्रद रहेका छन् । मौसमी अनुकूलता र
रासायनिक मलको उपलब्धताका कारण समग्रमा कृषि उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव परेको
छ । विद्युत जडित क्षमता बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह सन्तोषप्रद रहेको छ । विदेशी पर्यटकको
आगमन संख्यामा सुधार भई पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुगेकोछ ।
मुद्रास्फीति
द्धछ। मुद्रास्फीति अझै लक्ष्यभन्दा केही माथि रहेको छ । २०७९ चैत मसान्तमा वार्षिक बिन्दुगत
मुद्रास्फीति ७.७६ प्रतिशत रहेको छ । २०७८ चैत मसान्तमा यस्तो मुद्रास्फीति ७.२८ प्रतिशत
रहेको थियो । गत वर्षको नौ महिनामा औसत मुद्रास्फीति ५.७३ प्रतिशत रहेकोमा चालु वर्षको
नौ महिनामा औसत मुद्रास्फीति ७.९१ प्रतिशत रहेको छ । खाद्यान्न, दुग्धपदार्थ, घरायसी उपभोग्य
वस्तुहरु, आयातीत वस्तुहरु र ईन्धनकोमूल्य वृद्धिका साथैनेपाली रुपैयाँ अवमूल्यनका कारण
उपभोक्ता मूल्यमा चाप परिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा केही
माथि रहने देखिन्छ ।
द्धट। नेपालमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य खासगरी आन्तरिक उत्पादन, आयातीत वस्तुहरुको मूल्य र
थोक तथा खुद्रा बिक्रेताले लिने मार्जिनमा निर्भर रहने गर्दछ । आयाततर्फ, करीब दुई–तिहाई

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा

ठ

आयात भारतबाट हुने गरेको छ । भारतमा थोक मूल्य घट्दै गइरहेको छ । सन्२०२२ मार्च
महिनामा भारतमा थोक मूल्य वृद्धि १४.६३ प्रतिशत रहेकोमा सन्२०२३ मार्च महिनामा १.३४
प्रतिशतमा झरेको छ । यसर्थ, बाह्य तथा आन्तरिक आर्थिक परिदृश्य र आयातीत वस्तुहरुको
घट्दो मूल्य वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गर्दा मूल्यमा रहेको चाप क्रमशःकम हुँदै जाने देखिन्छ । साथै,
बिक्रेतालाई अस्वभाविक मार्जिन लिन नदिने गरी बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सकेमा
र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेअनुरुप नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य समायोजन गरी
सवारी साधनको भाडा दर घटेमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति घट्न थप सहयोग पुग्नेछ ।
द्धठ। २०७९ चैत महिनामा गरिएको मूल्य अपेक्षासम्बन्धी सर्वेक्षणमा सर्वसाधारणको मूल्य वृद्धिप्रतिको
अपेक्षा २०७९ पुसकै स्तरमा रहेकोछ ।
सरकारी वित्त
द्धड। नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय (महालेखा नियन्त्रक कार्यालय) का अनुसार २०७८ चैत मसान्तको
तुलनामा २०७९ चैत मसान्तमा संघीय सरकारको कुल खर्च १८.७ प्रतिशतलेबढेको छ भने
राजस्व परिचालन १३.३४ प्रतिशतले घटेको छ । फलस्वरुप, २०७९ चैत मसान्तमा नेपाल
सरकारको राजस्व घाटा रु.२५९ अर्ब १० करोड रहन गएको छ ।
द्धढ। २०७९ चैत मसान्तमा कुल खर्चमा चालु खर्चको अंश ७४.९ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा
चालु र पुँजीगत शीर्षकतर्फ विनियोजित बजेटको क्रमशः ५९.७ प्रतिशत र २८.२ प्रतिशत
खर्च भएको छ ।
छण्। राजस्व परिचालनको ठूलो अंश आयातमा आधारित रहेको छ । कर्जा र कुल गार्हस्थ्य
उत्पादनबीचको अनुपात, पुँजी पर्याप्तता अनुपात र बढ्दो निष्व्रिmय कर्जा समेतलाई दृष्टिगत
गर्दा बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट उच्च दरमा कर्जा विस्तार हुन सक्ने देखिदैन । अर्कोतर्फ, बाह्य क्षेत्रमा
रु.१३३ अर्बसम्मकोमासिक औसत आयात हुँदा एकातर्फ चालु खाता घाटामा रहेको स्थिति छ
भने सोही स्तरको आयात हुँदा समेत राजस्व घाटा बढ्न गई सार्वजनिक ऋण परिचालनमा
दबाब परेको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा सार्वजनिक ऋण औसतमा २३.९ प्रतिशतले वृद्धि भई
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१.५ प्रतिशत पुगेको छ । यही दरमा
सार्वजनिक ऋण विस्तार हुन गएमा सार्वजनिक ऋणको दिगोपना कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण हुन
जाने देखिन्छ । यसर्थ, वित्तीय सुशासनलाई थप प्रवद्र्धन गर्दै उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा
सार्वजनिक वित्त र वित्तीय स्रोत परिचालन हुनुआवश्यक छ ।
मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र
छज्ञ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ चैत मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय ९.९ प्रतिशतले विस्तार
भएको छ । साथै, यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल निक्षेप ११
प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरेको कर्जा ३.२ प्रतिशतले वृद्धि भएकोछ ।
छद्द। आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ८
प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रको कर्जा प्रवाह क्षमतामा केही सुधार
भए पनि आर्थिक एवम्गैरआर्थिक कारणले कर्जा माग प्रभावित भएको हुँदा मौद्रिक विस्तारको
तुलनामा कर्जा प्रवाह भने न्यून रहन गएको छ ।
छघ। बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलताको स्थिति सहज भएको छ ।
ब्याजदर क्रमशः घट्न थालेकोछ । फलस्वरुप, कर्जार आन्तरिक माग पनि क्रमशः बढ्दै जाने
देखिन्छ । यसर्थ, समग्र माग व्यवस्थापनका साथैआन्तरिक उत्पादन विस्तार गर्न सकेमा मात्र
बाह्य क्षेत्र र ब्याजदरमा आएको सुधार दिगो रहन सक्दछ ।
छद्ध। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्व्रिmय कर्जा अनुपात केही बढेको छ । आर्थिक शिथिलताका
अतिरिक्त ऋणीको क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने प्रवृत्ति, विगतमा कर्जा प्रवाहमा भएको

नेपाल राष्ट्र बैंक

ड

तीब्र विस्तार र बैंकिङ्ग क्षेत्र लक्षित गैरव्यावसायिक गतिविधिका कारण निष्व्रिmय कर्जा बढ्न
गएको छ । यस्ता गैरव्यावसायिक गतिविधिले व्यावसायिक वातावरणमा समेत अनिश्चितता र
जोखिम बढाएको छ ।
छछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको विद्यमान आकार, पुँजी पर्याप्तताको अवस्था,
बाह्य क्षेत्र सुधार र वित्तीय स्रोत परिचालनको परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दा आगामी दिनहरुमा
तरलता र ब्याजदरमा सुधार आउन गई आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थप सहयोग पुग्ने
देखिन्छ । तथापि, यसलाई दिगो बनाउन उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी संरचनात्मक
सुधार कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा र उपायहरु
छट। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र
सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक
गतिविधिहरु चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउने गरी सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको
छ ।
छठ। मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र
बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्ण रुपमा परिवत्र्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले
आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरुकोसम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको
नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी
नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई
७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरअन्र्तगतका अन्य दरहरुलाई यथावत
राखिएको छ ।
छड। यस बैंकले ८.५ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई
अद्र्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर ७ प्रतिशतमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
फलस्वरुप, अन्तरबैंक ब्याजदरमा १.५ प्रतिशत बिन्दुले कमीे आएको छ । दैनिक तरलता
सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
नियामकीय उपायहरु
छढ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने
प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई
२०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको छ ।
टण्। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार
ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा
उपलव्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
टज्ञ। अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले
ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा
रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र रु.५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा
प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने
व्यवस्था मिलाइने छ ।
टद्द। वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत
गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा