एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणाले गर्दा हाम्रो पार्टी खारेज भएन – अध्यक्ष नेपाल

१ जेठ काठमाडौ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले कांग्रेस र एमाले मिलेर जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न सक्ने भएकाले अमेरिकी सहयता परियोजनासम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी) मा व्याख्यात्मक घोषणा गर्नुपरेको बताएका छन्। कांग्रेस र एमाले मिलेको अवस्थामा आफ्नो पार्टी पनि खारेज हुन सक्ने भएकाले एमसीसी अनुमोदन गर्नुपरेको उनको तर्क छ।

आफ्नो पार्टी महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित हुनबाट रोक्नका लागि व्याख्यात्मक घोषणा गर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन्।

चर्को विवाद र विरोधका बीच २०७८ फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गरिएको थियो। त्यतिखेर कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत ५ दलको गठबन्धन सरकार थियो। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले प्रतिपक्षमा थियो। एमाले फुटाएर नेपालले एकीकृत समाजवादी बनाएका थिए।

‘कांग्रेस र एमालेबीचको वार्ता पाँच दलीय गठबन्धनलाई तोड्ने, सभामुखलाई पदबाट हटाउने र हाम्रो पार्टीका चौधजना सांसदलाई कार्वाही गर्ने, हाम्रो पार्टीको दर्ता खारेज गर्ने तथा प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग फिर्ता लिने गरी एमसीसी कम्प्याक्ट जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्नेतर्फ अग्रसर भयो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘त्यस प्रकारको परिस्थितिबीच पाँच दलीय गठबन्धनमा संलग्न दलहरू वैकल्पिक निकासको खोजीमा लागे। त्यसैक्रममा एमसीसी कम्प्याक्टको सम्झौतासँगै त्यसको व्याख्यात्मक घोषणा गरेर जान सकिने धारणा विकसित भयो। त्यस धारणामा हामी पनि आधारभूत रूपमा सहमत भयौँ।’

त्यतिखेर एकीकृत समाजवादीले एमसीसीका ११ वटा बुँदा आपत्तिजनक रहेको भनेको थियो। २०७८ फागुन १५ मा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले एघार बुँदाको सम्बोधन हुने र व्यख्यात्मक घोषणाअनुरूप नभएमा ३० दिनको सूचना दिएर सम्झौता खारेज गर्न सकिने समेतको व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्न सकिने निर्णय गर्‍यो। सोही निर्णय अनुरूप हामीले बाह्र बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्न सहमति जनाएको प्रस्टीकरण नेपालले दिएका छन्।

‘यदि हामीले त्यसो नगरेको भए नेका र एमाले मिलेर एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने थिए,’ उनले लेखेका छन्, ‘हामीले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गरेका होइनौँ। वैकल्पिक बाटो रोजेर जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नबाट रोकेका हौँ। हामी हाम्रो अडानमा हिजो जसरी नै आज पनि अडिग छौँ।’