आर्थिक सुधार गर्न पूर्वअर्थमन्त्री खनालका तीन सुझाव
१९ वैशाख काठमाडौं । आर्थिक सुधारका निम्ति वित्तीय र मौद्रिक नीति मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै यसनिम्ति बृहत्तर नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । बाह्रखरी मिडियाले शनिबार (वैशाख १९) काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘इकोनोमिक सिम्पोजियम’मा यस्तो धारणा राखिएको हो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले केन्द्रीय बैंकले विधिको शासन र अर्थ मन्त्रालयले नागरिकदेखि राज्यका संस्थाहरूमाथिको विश्वासबिना आर्थिक मार्गचित्रले काम गर्न नसक्ने बताए । उनले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति तीन मुख्य क्षेत्रमा सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
खनालले व्यवसाय दर्ताको झन्झटिलो प्रक्रियालाई छोट्ट्याउनुपर्ने बताए । उनले सुधारको सुरुआतमा लगानीको वातावरण सुधार, मानव पुँजीमा लगानी र भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन अँगाल्न सुझाव दिए ।
“हाल व्यवसाय दर्ताका लागि औसत १७ दिनभन्दा बढी लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई घटाएर पाँच कार्यदिनमा झार्नुपर्छ । यस्तै, स्वीकृतिको प्रक्रियालाई छरितो बनाउन र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई)का लागि प्रभावकारी एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” पूर्वअर्थमन्त्री खनालले भने ।
योसँगै उत्पादक अर्थतन्त्रका निम्ति दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुने भन्दै खनालले परम्परागत पाठ्यक्रमको सट्टा बजारको मागअनुसारको व्यावसायिक तालिममा जोड दिए । उनले डिजिटल साक्षरता र अंग्रेजी भाषाका कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउनुपर्ने बताए ।
वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा केवल विप्रेषण (रेमिट्यान्स)मा मात्र निर्भर नभई ‘डायस्पोरा बन्ड’मार्फत प्रवासी नेपालीको सीप र पुँजीलाई देशको विकाससँग जोड्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
भ्रष्टाचारलाई वित्तीय समस्याका रूपमा चित्रण गर्दै उनले यसले लगानी रोक्ने र कर्जा वितरणमा विकृति ल्याउने बताए । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप शक्तिशाली, सुरपक्षत र निष्कलंक छवि भएका जनशक्तिबाट सुसज्जित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
पारदर्शिता अर्थतन्त्रको आधारभूत पूर्वाधार भएको उल्लेख गर्दै उनले सुशासनबिना आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताए ।
