सुकुम्वासीले लालपुर्जा नपाउन्जेल मासिक १५ हजार रुपैयाँ भाडा दिने सरकारको तयारी

३१ बैशाख काठमाडौं । सरकारले ‘वास्तविक’ सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका निम्ति मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीबार (वैशाख ३१) सरकारी प्रतिनिधिले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री एवं पदाधिकारीले सुकुम्वासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण पेस गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी गराएका थिए ।हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनको पहिचानका निम्ति ‘स्क्रिनिङ’ भइरहेको र उक्त प्रक्रिया सकिएलगत्तै ‘फास्ट ट्रयाक’बाट लालपुर्जा वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सहरी विकास मन्त्रालयले यो प्रयोजनका निम्ति आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको समितिलाई जानकारी गराएको छ । साथै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका निम्ति विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाको पोषणका लागि उचित प्रबन्ध मिलाइएको सरकारी पक्षको भनाइ छ ।

“काठमाडौंको सन्दर्भमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ । उहाँहरूले लालपुर्जा नपाउन्जेलसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने सरकारको तयारी छ र यसका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ,” सभापति ढकालले भने । सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरण र कार्यप्रगतिको वस्तुस्थितिको यथार्थ बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।