वाग्मतीका मन्त्रालयलाई तोकियो बजेट सिलिङ
६ जेठ हेटौँडा । वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले करिब ४९ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दै प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई योजना तथा कार्यक्रम छनोटका लागि पत्राचार गरेको हो । प्रदेश सरकारले आगामी साउनदेखि मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर आठमा झार्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, हाल कायम सबै मन्त्रालयलाई पुरानै संरचनाअनुसार बजेट सिलिङ वितरण गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालय तथा कार्यक्रमहरू मर्ज गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको छ ।प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार, बजेट तर्जुमा निर्देशिकाअनुसार चैतको पहिलो साताभित्र सिलिङ वितरण हुनुपर्ने भए पनि मन्त्रालय तथा कार्यालय पुनर्संरचना, ओएन्डएम सर्वे र प्रशासनिक तयारीका कारण केही ढिलाइ भएको हो ।“सबै मन्त्रालयलाई प्रारम्भिक सिलिङ पठाइसकेका छौँ,” उनले भने, “यसपटक फजुल खर्च कटौती गरेर कार्यान्वयनयोग्य र प्रतिफल दिने योजनालाई मात्रै प्राथमिकता दिइनेछ ।”
सरकारले चालु खर्चतर्फ करिब ३० प्रतिशत कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पठाएको प्रारम्भिक सिलिङअनुसार विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा बढी बजेट पाएका छन् भने साना मन्त्रालयको हिस्सा न्यून देखिएको छ । वितरण गरिएको सिलिङअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै ९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पाएको छ । सडक, पुल तथा भवन निर्माणजस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्ने भएकाले उक्त मन्त्रालयलाई सबैभन्दा ठूलो हिस्सा दिइएको हो ।
दोस्रो ठूलो सिलिङ खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पाएको छ । उक्त मन्त्रालयलाई चार अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ६२ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दुई अर्ब २२ करोड तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ ।संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले ९२ करोड १८ लाख रुपैयाँ पाएको छ भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ७४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ७० करोड ४८ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४७ करोड २८ लाख तथा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ४७ करोड रुपैयाँ सिलिङ दिइएको छ । उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले ४१ करोड रुपैयाँ पाएको छ ।यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १४ करोड ३२ लाख तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई १८ करोड ११ लाख रुपैयाँ सिलिङ निर्धारण गरिएको छ ।
सबैभन्दा कम बजेट सिलिङ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दिइएको छ । उक्त मन्त्रालयले १२ करोड रुपैयाँ मात्र पाएको छ ।सरकारले आगामी साउनदेखि मन्त्रालय संख्या १४ बाट घटाएर आठमा सीमित गर्ने निर्णय गरिसके पनि हाल कायम सबै मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ पठाइएको हो । बजेट कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि कार्यक्रम तथा बजेटलाई नयाँ संरचनाअनुसार मर्ज गरिने सरकारको तयारी छ ।
