झन्डै १४ अर्ब निर्माण व्यवसायीले मागे क्षतिपूर्ति
१० जेठ काठमाडौं । नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थानले पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा लगाएका १६० वटा ठेक्का (खरिद सम्झौता) विवादमा तानिए । ठेक्का विवादमा तानिँदा काममा ढिलासुस्ती त भएको छ नै साथसाथै सरकारले ठूलो रकम क्षतिपूर्ति वापत भुक्तानी गर्नुपरेको छ । विगत ५ वर्षमा सार्वजनिक निकायका १६० ठेक्कामा विवाद हुँदा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताले ११ अर्ब ९२ करोड १९ लाख रुपैयाँ र १ करोड २९ लाख १० हजार अमेरिकी डलर गरी झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरेका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ‘कार्यमूलक तथा विविध विषयको लेखापरीक्षण’ मा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म विवादित ती ठेक्कामा सो रकम क्षतिपूर्ति माग भएको हो । विवादित मुद्दामा मध्यस्थमार्फत ४ अर्ब ४४ करोड ६६ लाख र ६३ लाख १८ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णय भएको छ । “उक्त रकममा कतिपय निर्णयहरू भाषागतरुपमा उल्लेख गरिएको र कतिपयमा ब्याज गणना समावेश नभएकाले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम अझै बढ्नसक्ने देखिन्छ,” महालेखाले कार्यमूलक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
पूर्वाधार निर्माण एवं वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताबीचमा हुने सम्झौताका सर्त कार्यान्वयन एवं भुक्तानी सम्बन्धमा हुने विवादको समाधान मध्यस्थतामार्फत गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली २०६४, मध्यस्थता ऐन, २०५५ तथा सम्झौताका प्रवाधनबमोजिम मध्यस्थ नियुक्त गरिन्छ । मध्यस्थले ठेक्का कार्यान्वयनका क्रममा आउने समस्या समाधान गर्ने गर्छन् ।
नेपाल मध्यस्थता परिषद्को तथ्याङ्कअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २३ वटा, २०७८/७९ मा ३८ वटा, २०७९/८० मा २७ वटा, २०८०/८१ मा ३३ वटा र २०८१/८२ मा ३९ वटा सरकारी निकायले लगाएका ठेक्का विवादमा तानिएपछि मध्यस्थले समाधान गरेका थिए ।
