मुलुकको दीर्घकालीन हितमा बजेटका प्रावधान छ – अर्थमन्त्री वाग्ले
१५ असार काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले अवलम्वन गरेका नयाँ कर नीति र बजेटका प्रावधानहरू मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक हित र अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा केन्द्रित रहेको दाबी गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् ।
ऊर्जा क्षेत्रमा विगत डेढ दशकदेखि राज्यले अर्बौं रुपैयाँ कर छुट र वित्तीय प्रोत्साहन दिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले हाल विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार पञ्चायत कालको अन्त्यमा २६२ मेगावाट रहेको जडित क्षमता यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ५ हजार २ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । विद्युत् क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन ५ प्रतिशत भ्याट प्रस्ताव गरिएको भए पनि ५० युनिटसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराइने र मूल्य समायोजनमार्फत आम उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गरिने उनले बताए ।
“यसको प्रभावकारी दर ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र हुनेछ । यदि उपभोक्तालाई मर्का पर्ने देखिएमा ५० युनिटको सीमालाई बढाएर १०० वा १५० युनिटसम्म पुर्याउन सरकार तयार छ,” उनले भने । बजेट निर्माणका लागि लिइने ऋणका विषयमा टिप्पणी गर्दै उहाँले ऋणलाई निरपेक्ष अंकमा मात्र नभई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगको अनुपातमा बुझ्नुपर्ने तर्क गरे । आगामी आर्थिक वर्ष झन्डै साढे ६ खर्ब ऋण लिने प्रस्ताव गरिएको भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा (करिब आधा) पुरानै ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नमा खर्च हुने उनको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्बबाट ७४ खर्ब पुग्ने अनुमान रहेकाले ऋण थपिए पनि ‘डेट टु जीडीपी’ अनुपात स्थिर रहने उनको दाबी छ ।करका दरहरू हेरफेर गरिएको विषयमा मन्त्री वाग्लेले ०४८ सालपछि पहिलोपटक आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र अन्तःशुल्कमा एकै पटक ठूलो संरचनागत सुधार गरिएको बताए । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा रहेको विसंगति सच्याइएको उनको दाबी छ ।बजेट भाषणअघि भएका केही प्राविधिक त्रुटिहरूलाई विधिवत् रूपमा सच्याइएको र अर्थ विधेयकमा कुनै पनि अनधिकृत परिवर्तन नगरिएको उनको दाबी छ ।
