पुँजी कर्जाका प्रावधान व्यावहारिक र लचिलो गरियोस् – उद्योगी
२४ श्रावण काठमाडौं । उद्योगी, व्यवसायीले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी ‘कडा’ प्रावधानलाई व्यावहारिक र लचिलो बनाउनुपर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उद्योगको नगद प्रवाह र प्रकृतिका आधारमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा सहजै पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसायका निम्ति स्प्रेडदर न्यून, निर्यातमुखी उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण डलर सटहीदरसहित सस्तो ब्याजदरको कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने उद्योगीको माग छ ।
शनिबार (साउन २३) विराटनगरस्थित मोरङ उद्योग व्यापार संघको कार्यालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलसमक्ष संस्थाका अध्यक्ष अनुपम राठीले उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रको संरक्षण एवं पुनरुत्थानार्थ सुझावपत्र पेस गरेका थिए ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष राठीले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीतिले समेटेको लचिलो मौद्रिक कार्यदिशा तथा निजी क्षेत्रमैत्री सुविधाको स्वागत गरे । ती व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन उनले जोड दिए ।
साथै, सरकारको ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न तथा आन्तरिक उत्पादन र लगानीको वातावरण सिर्जनाका निम्ति अध्यक्ष राठीले उद्योगी, व्यवसायीका हकमा संघका तर्फबाट विभिन्न सुझाव दिए ।
मन्दीबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसायलाई बिनाकुनै जरिबाना कम्तीमा एक वर्षका निम्ति कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरणको सुविधा दिन, रियल स्टेट क्षेत्रको कर्जा सीमा, जोखिम भार र धितो मूल्यांकनमा पुनरवलोकन गर्न तथा उद्योग, व्यवसायको ऋण ‘प्रोभिजनिङ’ गर्दा ‘बुक लस’को सट्टा ‘क्यास लस’लाई मान्यता दिन उनले आग्रह गरे ।
सरकारको पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले वित्तीय सहजीकरण गरिदिनुपर्ने, व्यावसायिक कारोबार प्रभावित हुन नदिन बैंकहरूमा वार्षिक १३ दिन मात्र बिदा दिइनुपर्ने, ‘असारे विकास’ तथा विद्यमान आर्थिक मसान्तका वित्तीय चाप अन्त्य गर्न वैशाखदेखि चैत्रको अवधिलाई आर्थिक वर्ष कायम गरिनुपर्नेलगायत सुझाव पूर्वका उद्योगीले दिएका छन् ।निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्न राष्ट्र तयार रहेको गर्भनर पौडेलले बताए ।
