भदौ २३ र २४ काबुबाहिरको परिस्थिति – अर्थमन्त्री वाग्ले
२६ श्रावण काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई काबुबाहिरको परिस्थिति भनेका छन् । मंगलबार (साउन २६) बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले उक्त घटना दुर्घटनाकै ‘आयाम’भित्र पर्ने बताए ।“मलाई लाग्छ, योचाहिँ हाम्रो कानुनी भाषामा ‘फोर्स मेजर’ भन्छौँ, काबुबाहिरको परिस्थिति । फोर्स मेजरकै रूपमा डिफाइन गर्दाखेरि यसलाई दुर्घटनाकै चाहिँ आयामभित्र पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ,” उनले भने ।
उक्त घटना किन भयो भन्नेमा फरक मत रहे पनि क्षतिबारे सबैलाई जानकारी नै भएको उनले बताए । “२३ र २४ किन भयो भन्नेमा धेरै विमति होलान् । आखैँअगाडि भएका दुर्घटना, घटना, क्षतिहरूबारे सबै जानकार छन्,” उनले भने । कार्यालयको प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनका बेलामा स्रेस्ता जलेका कारण एक खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण नभएको भन्ने उल्लेख रहेको उनले बताए ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ पढ्नोस्–
नेपाल सरकारको यसमा ‘रिजिड’ पोजिसन छैन । समितिको मार्गदर्शन हामी शिरोपर गर्ने नै छौँ । त्यतिन्जेलसम्म हामीले टेक्ने भनेको नेपालको कानुन हो । र, मलाई लाग्छ, अहिले अब यो २३–२४ को त्यो दुर्घटना भन्ने कि नभन्ने ? अथवा कानुनले त्यसलाई समेट्छ कि समेट्दैन भन्नेमा… समितिले ‘हैन, यो समेट्दैन, यो विशिष्ट खालको हो, यसको लागि छुट्टै ट्याक्सोनमी चाहिन्छ’ भने पनि संशोधनतर्फ जाऔँ, पास गरौँ, केही छैन ।
मलाई लाग्छ, योचाहिँ हाम्रो कानुनी भाषामा ‘फोर्स मेजर’ भन्छौँ, काबुबाहिरको परिस्थिति । फोर्स मेजरकै रूपमा डिफाइन गर्दाखेरि यसलाई दुर्घटनाकै चाहिँ आयामभित्र पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । र, यदि त्यो परिभाषा स्वीकार्ने हो भने बाध्यकारी हुन्छ, त्यो उनीहरूको दायित्व होइन, ‘विपद्’ ठहरिन्छ र यसको नियमावली २०७६ ले पनि धेरै हदसम्मचाहिँ सम्बोधन गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । तर, यो पनि पर्याप्त भएन भनेर समितिलाई लाग्छ भने निर्देशन दिनुहोस्, हामी कानुन संशोधन गर्न पनि तयार छौँ ।
यसले समाधानतिर लान्छ कि जटिलतातिर लान्छ भन्ने कुराहरू पनि अब यो सम्मानित समितिले छलफल गर्ला नै । मलाई लाग्छ, अब यो वैकल्पिक डकुमेन्टेसनका प्रयासहरू आइसकेका छन्, त्यसलाई उत्खनन गर्ने, रुजु गर्ने, त्योबाटचाहिँ भेरिफाई गर्ने । प्राइमरी डेटा नष्ट भए पनि सेकेन्डरी डेटाबाट यसलाई चाहिँ सकेसम्म कम्पेन्सेट गराऔँ भन्ने यो नै एउटा वैज्ञानिक र स्वाभाविक बाटो नम्बर १ मा त्यो नै होला ।
दोस्रो, कहीँ अनियमितता, दुरुपयोगका आशंकाहरू हुन सक्छन् भने त्यहाँनेर समितिको भूमिका छँदै छ निगरानी गर्ने, अनुगमन गर्ने । अलि ठूलो क्षति भएका ठाउँहरू, भूगोल, कार्यालयहरूमा स्पट चेक पनि गर्न सकियो । त्यसलाई विशेष निगरानीमा राखेर समितिले आफ्नो दायित्वहरूचाहिँ निभाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
र तेस्रो, यहाँ अर्को विषय पनि आयो, भविष्यमा यसलाई चाहिँ यस्ता घटनाहरू नघट्न वा डकुमेन्टेसनका कुराहरूलाई कसरी सरकारले सोचेको छ भन्ने प्रश्न पनि आएको छ । त्यसमा अब यसको समाधान भनेको मलाई लाग्छ, डिजिटलाइजेसन नै हो । सम्पूर्णचाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई हामीले डिजिटाइज पनि गर्नुपर्यो, डिजिटलाइज पनि गर्नुपर्यो, यी दुइटै विधिबाट ।
