नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्तसँगै मुद्रास्फीति बढ्ने एडीबीको अनुमान
९ असोज काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८३/८४ (२०२६/२०२७)मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । एडीबीको प्रमुख आर्थिक प्रकाशन ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक’को पछिल्लो प्रतिवेदनमा यसबारे उल्लेख छ । यो दर जुलाईमा गरिएको ४.५ प्रतिशतको अनुमानभन्दा कम हो ।
हालैको विनाशकारी बाढीको प्रभाव तथा पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण लागतमा थपिएको चापले गर्दा मुद्रास्फीति बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । “बाढीका कारण भएको मानवीय क्षति सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो, तर यस विपद्ले जनजीवन, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार र समग्र नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर तथा दूरगामी असर पार्नेछ,” नेपालका निम्ति एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नो कौचोइसले भने ।
यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना र अरू उत्पादनशील सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिले व्यापार, पर्यटन, कृषि र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा अवरोध पुर्याएको उनको भनाइ छ ।
“पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कार्यले महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको पुनर्स्थापना र माग बढाएर आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउनेछ, तर विपद्पछिको बढ्दो खर्चले सार्वजनिक वित्तमा भने चाप थप्न सक्छ,” उनले थपे ।
आर्थिक वर्ष २०२७ का निम्ति मुद्रास्फीतिको अनुमान जुलाईको ५ बाट बढाएर ५.३ प्रतिशत पुर्याइएको छ । बाढीले खाद्य तथा अरू अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा अवरोध र ढुवानी तथा व्यवस्थापन (लजिस्टिक) लागत बढाएको एडीबीले जनाएको छ ।
साथै, विस्तारकारी वित्तीय नीति र पर्याप्त तरलताका कारण निर्माण सामग्री, यातायात र श्रमको माग बढ्ने सम्भावना छ । पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण विश्वबजारमा इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिले पनि लागतमा थप चाप पार्ने अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष २०२६ मा रेमिट्यान्सको बलियो आप्रवाह र उच्च निर्यातका कारण बाह्य आर्थिक स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०२७ मा पनि विप्रेषण आप्रवाह बलियो रहने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, बाढीको असरका कारण पर्यटक आगमन प्रभावित हुँदा पर्यटन क्षेत्र केही समयका निम्ति कमजोर हुनसक्छ । पुनर्निर्माणसम्बन्धी गतिविधिले आयात बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आर्थिक परिदृश्यमा अझै पनि उल्लेखनीय नकारात्मक जोखिम विद्यमान रहेको एडीबीले जनाएको छ ।मौसमसम्बन्धी प्रतिकूल घटनाले कृषि उत्पादन र खाद्य आपूर्तिमा अवरोध पुर्याउन सक्ने, बैंकहरूमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जालगायत वित्तीय क्षेत्रका जोखिम पनि चिन्ताको विषय बनेको एडीबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
