तरलता अभावले निजी क्षेत्र चिन्तित

२२ असोज काठमाडौ । बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो तरलता अभावले निजी क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ । खासगरी तरलता अभावसँगै कर्जामा बढ्न व्याजदरले निजी क्षेत्र चिन्तित भएको हो । बढी ब्याज तिरेर उद्योग व्यवसायका लागि ऋण लिँदा उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता गुम्ने डर निजी क्षेत्रलाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुको निक्षेप कर्जा अनुपातमा नयाँ व्यवस्था गरेपछि बजारमा तरलता अभाव चुलिएको विश्लेषण गरिएको छ । राष्ट्रबैंकले सिसिडी रेसियोलाई हटाएर ९० प्रतिशत सिडी रेसियो लागु गरेपछि यसकै कारण बैंकिङ प्रणालीमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम घटेको अनुमान गरिएको छ । यसको असर गत भदौ महिनादेखि नै परिसकेको छ ।

बैंकहरुले भदौदेखि नै मुद्दति निक्षेपमा ब्याज दर बढाउन थालेका थिए । असोज लागेपछि बचत निक्षेपको पनि ब्याज दर बढेको छ भने मुद्दति निक्षेपको ब्याज दर पनि १० प्रतिशत हाराहारीमा उक्लिएको छ । अवस्था अझै पनि सामान्य नभएकाले कात्तिक महिना लागेपछि ब्याजदर अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । निक्षेपमा बढेको ब्याजदरले कर्जाको ब्याजदर पनि स्वाभाविक रुपमा बढाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधि सकिन लागेको अवस्थामा बैंकको आधार दर पनि बढ्ने आकलन गरिएको छ । प्रायः सबै बैंकले आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋणीसँग कर्जाको ब्याज लिने गरेका छन् । आधार दर बढ्दा कर्जाको ब्याजदर स्वतः बढ्छ ।

बढ्दो ब्याजदरले उत्पादन लागत महँगो पर्न गई उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता गुम्ने चिन्ताका कारण निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीले सिडी रेसियोसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा संशोधनका लागि राष्ट्रबैंकसँग आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेर राष्ट्रबैंकको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

उद्यमीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले तरलता र ब्याजदरमा परेको चापप्रति नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले चनाखो हुने हो भने यो समस्या तत्कालका लागि टर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगीहरूसँगको छलफलमा हाल बजारमा तरलताको चाप बढ्दै गएमा यो समस्या दीर्घकालीन नभई तत्कालका लागि मात्र भएको धारणा आएको छ, यो समस्या समाधान गर्न तत्काल केही कदम नचाल्ने हो भने समस्या विकाराल हुनेमा सगज हुन परिसंघ सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ,’ परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हाल तरलताको चाप देखिनुको मुख्य विषय कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात अनुपात हटाई कर्जा-निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुलाई मानेका छन् । चाडपर्वको समयमा नयाँ मुद्रा निकाल्ने प्रचलनले समेत तरलतामा चाप परेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ कर्जा-निक्षेप अनुपात तत्काल ९० प्रतिशतमा कायम गर्दा उत्पन्न समस्यालाई आगामी पौष मसान्तसम्ममा ९५ प्रतिशत अनुपात कायम भए हुने तथा आगामी असार मसान्तभित्र क्रमशः ९० प्रतिशतसम्ममा ल्याउनु पर्ने गरी निर्देशन जारी हुन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै हाल सरकारी निक्षेपको ५० प्रतिशतमात्र कर्जा-निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा ठूलो रकम लगानी योग्य हुने र विद्यमान तरलताको समस्या समेत कम हुने परिसंघको धारणा रहेको छ । हाल कामय रहेको विदेशी मुद्राको निक्षेप तथा कर्जालाई समेत कर्जा-निक्षेप अनुपातमा गणना गर्ने प्रावधानलाई हटाउँदा बजारमा थप तरलता आउने भएकोले सोही अनुसार नयाँ व्यवस्था गर्न परिसंघले राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ ।

तरलताको चाप रहने आकलन गरिएका आगमी दुई महिनाका लागि संस्थागत निक्षेपकर्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संयमता अपनाउन परिसंघ हार्दिक आग्रह गरेको छ । यस समयमा अधिक ब्याज पाउने नाममा छिटो छिटो निक्षेप नसार्न संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूलाई अनुरोध गरेको छ। अवधिको निक्षेप स्वीकार गर्दा ब्याजदर बढ्ने जोखिमप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने परिसंघको बुझाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको चापका कारण टर्म लोन तथा साइट एलसी को समय घटाई ९० दिन कायम गरेसँगै नेपालका उद्योगहरूको कच्चा पदार्थ आयातमा समेत असर परेकोतर्फ समेत परिसंघ नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।

ब्राजिल, क्यानडा जस्ता मुलुकबाट आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात हुन कम्तिमा ९० दिन लाग्ने गरेको छ । सो सामान उद्योगमा पुगी प्रशोधन हुन थप समय लाग्ने यथास्थितिमा उद्योगहरुका लागि अलग्गै नीति वा व्यवस्था कायम गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थको हकमा टर्म लोनको समय १८० दिन बनाईनु पर्ने परिसंघको माग छ ।