निर्वाचनबारे के भन्छन् कानुनविद्हरू ?
१० माघ काठमाडौं। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निर्वाचन हुनै नदिने षड्यन्त्रस्वरुप तीन वटै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौंमा आइतबार आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व महान्यायाधिवक्ता बडालले अहिले तीन वटै तहको निर्वाचन एकैचोटी सम्भव छ भन्ने र पछि सुरक्षा लगायतका चुनौती देखाएर तीनै तहको निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका हुन्।
देशलाई अनन्तकालसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्याउन लागिएको उनको दाबी छ। बडालले तीन वटै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्ने कुरा व्यावहारिक नभएको पनि उल्लेख गरे। स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसैगरी, पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले सबै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्ने विषयमा सकारात्मक रूपमा छलफल गर्नुपर्ने बताए। तीनै तहको निर्वाचनलाई सँगै गर्ने भन्ने विषयमा कोही पनि आतंकित हुन नहुने उनको भनाइ छ।
आगामी निर्वाचन स्वच्छ, निर्भीक, स्वतन्त्र र बिनाखर्च सम्पन्न हुनेगरी छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘जहाँसम्म तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्नुपर्छ भन्ने जुन मत हो त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। त्यसमा सकारात्मक ढंगले छलफल गर्नुपर्छ। तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटी हुनुपर्छ भन्ने कुनै अमुक राजनीतिक पार्टी, नेता, अथवा कुनै समूहले भन्ने बित्तिकै आतंकित हुनुपर्ने मानसिकता हुनुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले वैशाख महिनासम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने धारणा राखे। तीन वटै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा झन्झट हुने भन्दै उनले पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने बताए। स्थानीय सरकार बलियो भए मात्रै प्रजातान्त्रिक प्रणाली बलियो हुने उनको भनाइ छ।
‘अहिले एक दिन पनि खालि हुनुहुँदैन। नेपाल सरकारका जुन स्थानीय सरकार छ। त्यो खाली हुँदैन भन्ने कन्सेप्टमा राखिएको छ,’ पूर्वअध्यक्ष केसीले भने, ‘नेपाल सरकारले अविलम्ब स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ अन्तर्गत आयोगसँग परामर्श गरेर वैशाखभन्दा दुई महिना अगाडि नै भनेको छ। तर, वैशाखसम्ममा निर्वाचन सक्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा नेपाल जानुपर्छ।’ केसीले सरकारले अविलम्ब निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताए।
