लामालाई मन्त्रीबाट हटाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट

२ फागुन काठमाडौं । फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाएको भन्दै उनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको हो ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन संकायकी विद्यार्थी बिनिता बोगटीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कर्णाली सरकार र मन्त्री लामालाई विपक्षी बनाइएको सोमबार रिट दायर गरेकी हुन् । उनले लामालाई मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत भएको भन्दै हटाउन माग गरेकी छन् । त्यस्तै मन्त्रिपरिषदलाई समावेशी बनाउन पनि माग गरिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा हुम्लाका गैरसांसद लामा कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री बनेका छन् । हुम्ला ताक्लाकोटको खोच्यारनाथ गुम्बाबाट मूर्ति चोरेको आरोपमा लामालाई अदालतले २०५१ मंसिर २५ गते दुई वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।