सहकारी छानविन समिति बन्ने : रविको नाम किटान नगर्ने, नेतृत्व एमालेलाई
५ जेठ काठमाडै । सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटान नगरी संसदीय छानबिन समिति बनाउन नेपाली कांग्रेस सहमत भएको छ। शनिबार अपरान्ह प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचको छलफलमा कुनैपनि व्यक्तिको नाम किटान नगरी समिति बनाउने सहमति भएको माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसअघि पोखराको सुर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीका सर्वसाधरणको अपचलनमा नाम जोडिएको भन्दै उप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमेतको नाम किटान हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो।
बालुवाटारमा झण्डै ४ घन्टासम्म नेताहरूबीचको छलफलपछि सहमति जुटेको हो। ‘नाम किटान नगरी संसदीय छानबिन समिती बनाउने विषयमा प्रतिपक्षी र सत्तापक्षबीच सहमती भयो,’ उनले भने, ‘कार्यादेश बनाउन चार जनाको कार्यदल बनाइएको छ।’
स्रोतका अनुसार, ओली आफ्नो दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई सांसदलाई कार्यदलमा राख्ने र छानबिन समितिको नेतृत्व पाउने भएपछि टीओआर लेख्न सहमत भएका हुन्।
‘अहिलेसम्म छानबिन समितीको नेतृत्व एमालेले गर्ने तय भएको छ, यसमा समस्या नआउला’, स्रोतले भन्यो। टीओआर बनाउने कार्यदल र छानबिन समितिको नेतृत्व पनि एमालेले नै गर्ने समझदारी नेताहरूबीच भएको हो।
