कानुनी अस्पष्टताका कारण बेरुजु – सचिव भुजेल
११ जेष्ठ काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले भूमि मन्त्रालयको बेरुजु खर्चभन्दा पनि राजस्व असुली प्रक्रियासँग जोडिएको बताएका छन् । सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिमा उनले मन्त्रालयले वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने भए पनि आयकर, पुँजीगत लाभकर तथा जग्गा कारोबारसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टताका कारण बेरुजु बढेको उल्लेख गरे । उनले जग्गा बिक्रीलाई व्यवसाय मान्ने कि घरायसी कारोबार मान्ने भन्ने विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय र कर्मचारीबीच मतभेद रहँदा केही बेरुजु बढ्न गएको बताए ।
“रियलस्टेट कारोबार, मोही बाँडफाँट तथा मुआब्जा वितरणका क्रममा पुँजीगत लाभकर असुलीबारे कानुनी स्पष्टता नभएकाले बेरुजु फर्छ्यौट गर्न कठिन भइरहेको छ,” उनले भने । उनले आन्तरिक राजश्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य निकायसँग समन्वय गरी नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सचिव भुजेलले धोबीखोला करिडोर अतिक्रमणसँग सम्बन्धित एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँबराबरको बेरुजु रहेको बताउँदै यस्ता विषय समाधानका लागि सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत नीतिगत निकास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार, साविकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड नाघेको छ । कुल बेरुजुमध्ये सात अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ६ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने तथा १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने केवल ३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै फर्छ्यौट भएको र यो कुल बेरुजुको २.७३ प्रतिशत मात्र रहेको सचिव भुजेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार, भूमि मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी बेरुजु भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र मातहतका मालपोत तथा भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा रहेको छ । विशेषगरी चाबहिल, डिल्लीबजार, ललितपुर, कलंकी, महोत्तरी, भक्तपुर, बेलबारी, चितवन, विराटनगर, पर्सा, सिराहा र बारा कार्यालयहरूमा उच्च बेरुजु देखिएको उनको भनाइ छ ।
