संयुक्त सरकार सहज छैन
२८ वैशाख काठमाडौ । विश्वासको मत माग्ने क्रममा उठाइएका सबालको संसद्मा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘संसद् विघटनको चिन्ता लिनुभन्दा मलाई मत दिनुहोस्, विघटनबाट जोगाउनुहोस्।’
त्यसअघि बोल्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतले प्रधानमन्त्रीले विघटनको मनसायले विश्वासको मत लिन चाहेको आरोप लगाएका थिए। प्रधानमन्त्रीको प्रत्युत्तर थियो, ‘मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याएको संसद् बचाऔं न। भोट दिऔं।’
तर, प्रधानमन्त्री पद टिक्ने गरी उनले संसद्को ‘विश्वास’ पाएनन्। ओली सरकार ढलेपछि के अब संसद् क्रमशः विघटनतर्फ जाला त ? प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र संसद्को गणितीय वस्तुस्थितिले त्यसकै सम्भावना देखाउँछ। त्यसअघि राजनीतिले केही खुड्किला पार गर्नेछ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न सोमबारै आह्वान भएको छ। उक्त धारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री बन्न चाहनेले प्रतिनिधिसभामा बहालवाला सदस्यको बहुमत पुर्याउनुपर्छ। प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये एमालेतिर गएका ४ जनालाई माओवादीले निष्कासन गरेको छ। बाँकी सदस्यमध्येबाट १ सय ३६ ल्याउन सक्दा बहुमत पुग्छ।
संसदीय गणितअनुसार कुनै पनि नेतालाई बहुमत पुर्याउन सहज छैन। प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्दा बहुमत पुर्याउनसक्ने राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता चाहिन्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अघि सारेर माओवादी र जसपाको समर्थन खोज्ने एउटा गृहकार्य भइरहेको छ।
कांग्रेस र माओवादी यसमा एक ढिक्का छन्। जसपा भने दुई भागमा विभाजित छ। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ मध्ये २ जना निलम्बित छन्। उसको मत ६१ छ।
माओवादीसँग ४९ सदस्य छन्। दुइटा जोड्दा जम्मा १ सय १० पुग्छ। ३४ सदस्यीय जसपाका पनि दुई सदस्य निलम्बित छन्। ३२ मतमा दुई खेमाका १६/१६ छन्।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा सोमबार संसद्मा बोलेका उक्त दलका दुई नेतामध्ये अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पटक–पटक सरकारको प्रशंसा गरेका थिए।
अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने कडा विरोध गरेका थिए। उक्त दलका दुई खेमा ठीक दुई ध्रुवमा छन्। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ।
