कानूनी परामर्श गर्छु – राष्ट्रपति
७ जेठ काठमाडौं। अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानूनी पक्षबारे परामर्श गरेर मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे निर्णय लिने बताएकी छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा कसलाई मान्यता दिने भन्ने निर्णय कानूनी परामर्शपछि मात्रै निर्क्यौल गरिने बताएकी हुन्।
प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी परेपछि कानुनी परामर्श गर्ने निर्णयमा आफू पुगेको उनले विपक्षी दललाई जानकारी गराएकी छन्।
‘प्रधानमन्त्रीमा दुईवटा दाबी परेको छ। प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानमन्त्री केपी ओली दुवैको दाबी रहेकाले कानूनी परामर्श जरुरी देखेको छु,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्दृत गर्दै जसपाका नेता महिन्द्रराय यादवले भने।
विपक्षी दलहरुले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि शीतल निवास पुगेका थिए। एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसद गरी आफूसँग १५३ सांसदको साथ रहेको भन्दै उनले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमो दाबी गरेका हुन्।
लगत्तै कांग्रेस सभापति देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन्। त्यो भेटमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता नारायणजी श्रेष्ठ प्रकाश, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता महेन्द्र राय यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल पनि सहभागी थिए।
एमाले नेता नेपालले ओलीको १२१ को दाबीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार संसदले आफ्नो निर्णय प्रयोग गरेर हस्ताक्षर गर्न पाउने भएकाले देउवाको पक्षमा उभिएको बताएको एक नेताले जानकारी दिए। अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले संवैधानिक र नैतिक रुपमा ओलीले दाबी गर्न नमिल्ने बताए।
हिजो मात्र विश्वासको मत लिने अवस्था छैन भनेर मार्गप्रशस्त गर्छु भनेको ओलीले फेरि बहुमत छ भनेर दाबी गर्नुको अर्थ नहुने उनले बताए। जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले ‘म सरसल्लाह गर्छु’ भनेकी छन्।
