प्रधानन्यायाधीशको चेतावनी : फिर्ता लिने कि अदालतको अवहेलना सहने ?

२३ जेठ काठमाडौं ।नेपाल सरकार पक्षका चारजना कानुन व्यवसायीले वरिष्ठतम् चार न्यायाधीशले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै दर्ता गराएको निवेदन फिर्ता लिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आग्रह गरेका छन् ।

यज्ञमणि न्यौपाने, राजाराम घिमिरे, कृष्ण भण्डारी, धनजित बस्नेतले वरिष्ठ ११ जना न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने, संसद् पुनःस्थापना भएपछि पनि केपी शर्मा ओलीकै निरन्तरता हुनुपर्नेलगायतका विषय समेटेर निवेदन दिएका छन् ।

त्यसमध्ये एक निवेदन दर्ता पनि भइसकेको छ । संवैधानिक इजलास सुरु हुनासाथ उनीहरुले ११ जना न्यायाधीश कसैले पनि हेर्न नमिल्ने तर्क गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो चेतावनी दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘निवेदन फिर्ता लिन जानुहुन्छ कि अदातलको अवहेलना सहनुहुन्छ ?’ भनी चेतावनी दिएका थिए ।