आधिकारिकता यादवलाई , झड्का पोखरेललाई
११ साउन बुटवल। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवाद टुंगो लागेसंगै त्यसको प्रत्यक्ष असर लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पर्ने भएको छ। जसपा विवादमा संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबराम भट्टराई र कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले आधिकारिकता पाएसंगै एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार थप धरापमा परेको हो।
लुम्बिनी सरकारमा महन्थ ठाकुर पक्षका तीन सांसद मन्त्री छन्। यसअघि सरकारमा गएकी सुमन शर्मा रायमाझीले असार १८ गते राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेका थिए। यद्यपि विपक्षीहरुले गत वैसाख १९ गते नै वहुमत गुमाएपनि सांसदको किर्ते हस्ताक्षर र जालझेल गरेर दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै सरकारको वैधानिकतामाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले अल्पमतमा परिसक्दा पनि जसपा विवादलाई देखाउँदै आफ्नो पक्षमा वहुमत कायमै रहेको जिकिर गर्दै राजीनामा दिन आनाकानी गर्दै आइरहेका छन्। ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा एमालेका ३८ र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका ३ जना गरी ४१ जना छन्। विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका १९,माओवादी केन्द्रका सभामुख वाहेक १८, जसपाको उपेन्द्र-बाबुराम पक्षका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना नै छन्।
जसपाले ठाकुर पक्षका तीनजनालाई कारवाही गरेर पदमुक्त गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा रहेका सांसदको संख्या अझै घट्नेछ। असार ३१ गते प्रदेश सभाबाट बजेट पारित नहुने देखेर मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा सत्ता पक्षले प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गरेको थियो। र सोही राति अधिवेशन अन्त्य गराई अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो।
सोमबार निर्वाचन आयोगले बाबुराम-उपेन्द्र पक्षलाई आधिकारिकता दिएसंगै अब पोखरेल नेतृत्वको सरकार केही दिनमै ढल्ने निश्चित भएको जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवको दावी छ। सरकारमा गएका जसपाका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्सालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर पार्टीमा फर्किने वा पार्टीको कारवाही भोग्ने दुई वटा विकल्प मात्र भएको यादव बताउँछन्।
तीनैजना सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विपक्षमा मतदान गर्न पार्टीले जारी गरेको ह्वीप उल्लंघन गरेकाले उनीहरुले पार्टीको निर्देशन नमाने कारवाही गरेर पदमुक्त गर्नसकिने यादवले बताए। ‘निर्वाचन आयोगले हामीलाई आधिकारिकता दिएपछि अब स्वभाविक रुपमा पार्टीको निर्देशन नमान्ने माननीयलाई कारवाही हुन्छ र पद जान्छ,’ उनले भने, ‘अब उनीहरुले सरकारबाट राजीनामा वा पार्टीको कारवाही मध्ये एक रोज्नुपर्ने विकल्प मात्रै बाँकी छ।’
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेपनि जस्तो फैसला आएपनि पटक-पटक पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेकाले पार्टीले चाहेमा तीनै जनामाथि कारवाही हुने जसपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार यादवले बताए। यसअघि नै पार्टीको कारवाहीमा परेका मन्त्रीसंग प्रतिक्रिया लिन पटकपटक प्रयास गर्दा पनि तीनैजना सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धन प्रदेश प्रमुख परिवर्तनसंगै विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न समावेदन गर्ने र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने रणनीतिमा छन्। –अनलाइनखबरबाट
