यी नेताले एमाले होइन भनेपछि यस्तो छ कारबाहीको तयारी !
१५ साउन काठमाडौं ।अहिले पूर्वमाओवादीका नेताहरुले आफूहरु नेकपा माओवादी केन्द्रमा नै रहेको जिकिर गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।
नेता टोपबहादुर रायमाझीले आफूले पार्टी परिवर्तन नगरेको दाबी गर्दै सांसदको हैसियतले काम गर्न दिन माग गरेका छन् ।
नेकपा एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्दा रायमाझीसँगै नेताहरु लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद गुमेको थियो । त्योसँगै उनीहरु मन्त्रीबाट पनि पदमुक्त भएका थिए ।
गत फागनु २८ गते उनीहरुसहित माओवादीका २३ नेता एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएका थिए । माओवादीले कारबाही गर्दा गत चैत २६ गते चार सांसद पदमुक्त भएका थिए । सांसद पद गुमेको झन्डै चार महिनापछि रायमाझीले आफू एमाले प्रवेश नगरेको र माओवादीमा नै रहेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
के छ भित्रि रणनीति ?
एमालेको फागुन २८ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरीसहित २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गरेको थियो ।एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता भट्टलाई एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
त्यस्तै, भट्टलाई उद्योग तथा वाणिज्य विभागको प्रमुख र नेपाल उद्योग व्यवसाय महासंघ तथा सम्बद्ध संगठनहरुको इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि तोकिएको थियो ।
रायमाझीलाई मोेर्चा संगठनको इन्जार्जको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । साहलाई सहरी विकास विभाग प्रमुख, पेसागत महासंघ नेपाल तथा सम्बद्ध संगठनहरुको इन्चार्ज र नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् तथा सम्बद्ध संगठनहरुको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
चौधरीले श्रम तथा रोजगार विभागको जिम्मेवारी पाएका थिए । उता, वैशाख १० गते पुनर्गठित एमाले स्थायी कमिटीमा रायमाझी र भट्ट अटाएका छन् । एमालेका दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले उनीहरुलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाएको थियो ।
हाल महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले कर्णालीका सांसदलाई पुनःबहाली गर्दा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई मान्यता नदिएपछि कमिटी नै भंग गरिएको थियो ।
एमालेको कमिटी ०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काइएको बताइएको छ । यही साउन ४ गते केन्द्रीय कमिटीको १४औँ बैठक बोलाइएको थियो । तर, उक्त बैठकलाई १०औँ बैठक भनिएको थियो ।
तथापि, उक्त बैठकमा पूर्वमाओवादी नेताहरु पनि उपस्थित थिए । यसरी हेर्दा एमालेका कमिटीमा रहेका नेताहरुले माओवादीमा नै रहेको दाबी गर्दा अदालतलाई गुमराहमा राख्न खोजेको माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउँछन् ।
उनीहरुले अदालतलाई झुक्याएको ठहरिए अदालतले सचेत गराउन सक्ने राष्ट्रियसभाका सांसदसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी बताउँछन् ।
अदालतले सचेत गराउन सक्छ । अबदेखि त्यस्तो नगर्नू भन्न सक्छ । अदालतको समय खर्च गरेको, अदालतलाई झुक्याएको कैयौँ व्यक्ति, संस्थालाई सचेत गराएको छ,” उनले भने ।
त्यसो त पूर्वमाओवादीका ती नेताहरुले माओवादी केन्द्र अवैधानिक भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए । उनीहरुले गएको असार २३ गते निर्वाचन आयोगमा माओवादी केन्द्र खारेज गर्न निवेदन पनि दिएका थिए ।
