कुलमान नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्चले गर्यो यस्तो निर्णय
८ भदौ काठमाडौं। आज सर्वोच्च अदालतले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई गरिएको नियुक्तिको सक्कल फाइल मगाउने आदेश गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले हितेन्द्रदेव र कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल फाइल मगाएको हो।
निर्देशक बनाएपछि शाक्य र प्राधिकरणबीच भएको पर्फमेन्स एग्रीमेन्ट फर म्यानेजिङ डाइरेक्टर र शाक्यलाई उर्जा आयोगको विशेषज्ञ बनाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल फाइल समेत अदालतले मागेको छ।
प्रधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफू बहाल रहँदा रहँदै घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति कानून र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले रिट दिएका थिए।
आफू पदमा रहँदा रहँदै कुलमानलाई गरिएको नियुक्ति कानूनविपरीत भएको भन्दै उनलाई काम गर्नबाट रोक लगाउने अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर अदालतले भने अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने बारे आदेशमा केही बोलेको छैन।
साउन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आफूलाई ऊर्जा आयोगको विज्ञको रूपमा नियक्ति गरेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। आफूले उक्त पद स्वीकार नगर्दै आफूलाई विस्थापित गर्न कुलमानलाई नियुक्ति गरिएको शाक्यको जिकिर छ।
‘एउटा पदमा दुई व्यक्ति रहन नसक्ने र मलाई गरिएको ऊर्जा आयोगको विज्ञको पदलाई मैले स्वीकार गरेको अवस्था नहुँदै अप्रत्यक्ष तवरमा मलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट विस्थापित गर्ने उद्धेश्यले विपक्षी कुलमान घिसिङलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने विपक्षीहरूको कामकारबाहीले सो पदमा रही सेवा गर्ने र प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने मेरो वैध अपेक्षामा प्रतिकूल असर गरेको छ।’
