आजदेखि बैंकको व्याजदर बढ्यो, कुनको कति ? (सूचीसहित)
१ असोज काठमाडौ । वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अङ्क (डबल डिजिट) मा पुर्याएका छन् । आज (असोज १) गतेदेखि लागु हुने गरी वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर केही बैंक बाहेक अधिकांशले बढाएका छन् ।
‘बजेट होलिडे’ चलिरहँदा बजारमा पैसा कम भएको भन्दै बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका हुन् । बैंकहरूले सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्दै निक्षेप तथा कर्जा दुवैको ब्याज बढाएका हुन् । ब्याजदर परिवर्तनसँगै पैसा जम्मा गर्नेले अर्थात् निक्षेपकर्तालाई फाइदा भएको छ भने बैंकबाट ऋण लिनेलाई ब्याजको भार थपिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बुधबार बेलुकासम्म बैंकिङ प्रणालीमा नै लगानीयोग्य रकम जम्मा १८ अर्ब छ । यो अंक भनेको तरलताको चरम अभाव जस्तै हो । यही अभावलाई हेरेर बिहीबार ३ बजे राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँ (रिपो) बजार पठाएको छ । त्यसले अभावलाई केही सहजता दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकमा पठाएको उक्त रकम भने १४ दिनको लागि मात्रै हो । असोज १४ गते बैंकहरूले त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुन बैंकको व्याजदर कति पुग्यो ?
सनराइज बैंकले असोज १ गतेदेखि एक वर्ष वा सोभन्दा बढीको मुद्दती निक्षेपमा १०.०७ प्रतिशत ब्याजदर दिने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । भदौ १ गतेबाट लागु भएको ब्याजदरमा बैंकले बचतमा २.५७ देखि ४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएको थियो । तर, अब असोज १ गतेदेखि बैंकले सबै प्रकारका बचत खातामा ५.०७ प्रतिशत ब्याजदर दिने भएको छ ।
यस्तै, बैंकले भदौ १ गतेबाट मुद्दती निक्षेपमा ७.५७ प्रतिशत दिँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर १०.०७ प्रतिशत पुर्याएको छ । बैंकले संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै मुद्दती निक्षेपमा १०.०७ प्रतिशत ब्याजदर दिने भएको हो । असोज १ गतेबाट लागु हुनेगरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका बैंकहरूमध्ये निजी क्षेत्रको प्रभु बैंक र सरकारी लगानी भएका कृषि विकास तथा नेपाल बैंकबाहेक सबै बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा नै भएको छ ।
सनराइज बैंकलाई पछ्याउँदै प्राइम कमर्सियले बैंकले पनि संस्थागत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९.७५ प्रतिशत र व्यक्तिगत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९.२५ प्रतिशत पुर्याएको छ । यस्तै, मेगा बैंकले संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा ९.५५ प्रतिशत सम्म ब्याजदर दिने भएको छ । एनएमबि बैंकले संस्थागत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा ९.५२ प्रतिशत र व्यक्तिगत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा ९.०२ प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशित गरेको छ । सानिमा बैंकले संस्थागत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा ९.५१ र व्यक्तिगत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा ९.०१ प्रतिशत ब्याजदर प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित व्यक्तिगत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा सिभिल बैंक २ वर्ष वा सोभन्दा माथिको निक्षेपमा अधिकतमा ब्याजदर प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, प्राइम कमर्सियल बैंकले १ वर्ष भन्दा माथि, एनसीसी बैंकले २ वर्ष वा सोभन्दा माथि, मेगा बैंकले १ वर्ष माथि, कृषि विकास बैंंक २ वष वो सोभन्दा माथि र नेपाल एसविआई बैंक ३ वर्ष वा सोभन्दा माथिको मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ब्याज दिने भएका छन् । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक एक वर्षको मुद्दती निक्षेपमा ७.५ दिएर त्यसभन्दा बढी अवधिको निक्षेपमा भने कम ब्याजदर प्रस्ताव गरेको छ ।
संथागत तर्फको मुद्दती निक्षेपमा भने नेपाल एसबीआई बैंकले ३ वर्षभन्दा माथि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १ वर्ष अवधिको र मेगा बैंक २ वर्षभन्दा माथि मुद्दती निक्षेप निक्षेपमा अधिकतमा ब्याज प्रस्ताव गरेको छ । अरू बैंकले भने एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको निक्षेपमा एउटै ब्याजदर प्रस्ताव गरेका छन् । सोभन्दा कम अवधिमा भने कम ब्याजदर दिने भएका छन् ।
किन बढाइयो ब्याजदर ?
गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले उच्च मात्रामा राष्ट्र ऋण उठाउनुको साथै चालु मौद्रिक नीतिबाट सीसीडी रेसियो खारेज गर्दै सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा देखिन लागेको हो । त्यति मात्रै नभएर गत आर्थिक वर्षमा कोभिडको प्रभावकाबीच पनि उच्च कर्जा विस्तार गरेको तर सोही अनुपातमा निक्षेप बढ्न नसक्नुको प्रभाव पनि बैंकिङ प्रणालीमा परेको हो ।
विशेष गरेर राष्ट्र बैंकले साउन अन्तिममा ल्याएको मौद्रिक नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भदौ ८ गते ल्याएको परिपत्रमार्फत ८५ प्रतिशतको कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गर्दै ९० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गरेको जसले गर्दा अहिले बैंकहरूसँग कर्जा लगानीका लागि लगानीयोग्य फन्डको नै अभाव रहेको छ । जसले गर्दा निक्षेप तान्न बैंकहरू ‘एग्रेसिभ’ ब्याजदर बढाउन लागेका हुन् ।
अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि बैंकिङ प्रणालीबाट ६५ अर्बले निक्षेप घटेको अवस्थामा ११६ अर्बको कर्जा प्रवाह भएको छ । विशेष गरेर चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पैसा राजस्वको रूपमा सरकारी ढुकुटीमा गएको तर सरकारको बजेट खर्च हुन नसक्दा बैंकहरूको निक्षेप घटेको छ ।
जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नै बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चरम अभाव देखा परेको छ । तरलता अभावसँगै पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा वर्षभरी नलिएको स्थायी तरलता सुविधा चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना नबित्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि मात्रै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ३४४ अर्ब स्थायी तरलता सुविधा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । जबकि गत आर्थिक वर्ष २०७७ /०७८ मा ३७० अर्ब स्थायी तरलता सुविधा लिएका थिए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६ /०७७ मा २१९ अर्ब तरलता प्रभाव भएको थियो ।
पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा उच्च मात्रामा सरकारले राष्ट्र ऋण उठाउँदा बैंकहरूले पनि प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारी बचतपत्रमा लगानी गरेका थिए । तर, गत आर्थिक वर्षको अन्तिमबाट बैंकिङ प्रणालीबाट उच्च कर्जा विस्तार हुँदा प्रणालीमा तरलता अभाव भएको छ । अहिले कोभिडपछिको अर्थतन्त्र गतिशील भएको र चाडपर्व नजिकिएसँगै बैंकिङ प्रणालीमा उच्च कर्जा माग रहेको छ भने प्रणालीमा तरलता अभाव रहेको छ । जसले बैंकहरूलाई ब्याजदर बढाउन दबाव सिर्जना गरेको हो ।
